लसीच्या प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधानांच्या फोटोला विरोध करणारी याचिका फेटाळली ; याचिकाकर्त्याला १ लाखांचा दंड !
देशभरात गेल्या वर्षभरापासून व्यापक प्रमाणावर कोरोना लसीकरणाची मोहीम सुरू आहे . देशात आज एक डोस घेतलेल्या व्यक्तींची संख्या १०० कोटींहून जास्त झाली आहे . दुसरा डोस देखील लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा ,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे . पण , गेल्या काही दिवसांमध्ये लसीकरण झाल्यानंतर मिळणा या प्रमाणपत्रावरून बरीच चर्चा झाली आहे . पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे या प्रमाणपत्रावरील छायाचित्र आणि त्यासोबत त्यांचा संदेश यावर काहींनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे .
हा मुद्दा विरोधकांनीही वेळोवेळी उचलला आहे . पण , आता असा आक्षेप घेणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळत याचिकाकर्त्यालाच सुनावले आहे . तसेच , यासाठी एक लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे . या प्रकरणाची सुनावणी केरळ उच्च न्यायालयात सुरूहोती . आज न्यायालयाने यावर आपला निर्णय दिला आहे . ही याचिका म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया दवडण्याचा प्रकार असून ती राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवले . तसेच , अशा प्रकारच्या याचिका करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी एक लाखांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचे देखील न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये नमूद केलेआहे .
दरम्यान , देशाच्या नागरिकाकडून अशी याचिका अपेक्षित नसल्याचे न्यायालयाने के ले . यामध्ये नमूद याचिकाकर्त्याचा खोडसाळपणा दिसून येत आहे . पंतप्रधानांचा फोटो आणि त्यांचा सामाजिक संदेश यावर आक्षेप घेणे हे एका भारतीय नागरिकाकडून अपेक्षित नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले . न्यायालयांमध्ये आज हजारोप्रकरणे प्रलंबित असताना अशा प्रकारच्या याचिका करणे म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणे असल्याचे देखील न्यायालयाने नमूद केले . न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे .
न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या अशा याचिका स्विकारल्या जाणार नसल्याचा हा संदेश लोकांमध्ये आणिसमाजामध्ये जावा , यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे , असे न्यायालयाने सांगितले . जर दिलेल्या मुदतीत हा दंड याचिकाकर्त्याने न भरल्यास त्याच्या मालमत्तेच्या जप्तीमधून तो वसूल करावा , असे निर्देश न्यायालयाने दिले .
प्रशासनाला पंतप्रधानांच्या छायाचित्रा शिवाय लस प्रमाणपत्र देण्याची मागणी याचिकाकर्ते पीटरम्यालिपरम्पिर यांनी केंद्राकडे केली होती , पण त्यांना सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता . लसीच्या दोन्ही मात्रांसाठी आपण पैसा मोजल्यामुळे लस प्रमाणपत्र ही आपली खासगी बाब आहे . त्यावर आपली वैयक्तिक माहिती आहे . त्यामुळे या खासगी बाबीत कोणतेही अतिक्रमण होणे योग्य नसल्याचे पीटर यांचे म्हणणे होते . यावर त्यांनी याचिका दाखल केली होती .
0 Comments