लसीची सक्ती करणार्या अधिकार्यावर तुम्ही कोर्टात खटला दाखल करु शकता .

 लसीची सक्ती करणार्या अधिकार्यावर तुम्ही कोर्टात खटला दाखल करु शकता .

दिल्ली : " लस घेतल्यानंतर लोकांमध्ये कैंसरचं प्रमाण २० पटीनं वाढलं आहे . " dr Ryan cole . ( अमेरिका ) . VAERS रि . नुसार अमेरिकेतच लस घेतल्यानंतर २७ सप्टें २०२१ पर्यंत १,६४,२०० लोकांना पेरालेसिस प्रोब्लेम १,०४,० ९ ३ लोकांना स्कीन प्रोब्लेम , 79,012 लोकांना हृदयविकार इतर आकडेवारी बरीच आहे . तसेच डॉ उमेश सांखला हे म्हणतात , " लसीकरणामुळे मनुष्याच्या शुक्राणुसहीत डीएनएमध्ये मोठे कधीही न भरुन येणारे आणि कधीही न दुरुस्त होणारे नुकसान होणार आहे . ज्यांनी लस घेतली आहे . 

त्यांच्या जीवनात येणाऱ्या समस्या व आजार कोणत्याही उपचाराने नष्ट करता येणार नाहीत . या सर्व गोष्टी अनेक अंधभक्तांच्या नजरेत येतात . परंतु या सर्व अफवा आहेत , असंच अंधभक्त समजतात . जर या अफवा असत्या तर वरील डॉक्टरांवर तसेच आमच्या सारख्या पब्लिशि करणार्या लोकांना सरकारने तुरुंगात डांबले असतं . लसीचे स्वतःच्या आरोग्यावर किती घातक परिणाम होणार आहेत , याची कसलीही पडताळणी न करता , मुर्खासारखं लसीसाठी रांग लावतात . याचं आळसी व अंधविश्वास वृत्तीचा पुढच्या पिढीला किती मोठी किंमत चुकवावी लागेल , याची साधी कल्पना सुद्धा नाही . परंतु यातीलच काही जागरूक नागरिकांना या सर्व दुष्परिणामांची जाणीव झाल्यामुळे , लस घेण्यास नकार देत आहेत . 

तो त्यांचा संविधानीक मौलीक अधिकार आहे . सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे .की , कोणतं औषध घ्यायचं आणि कोणतं औषध घ्यायचं नाही , हे ठरवण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे . तसेच भारत सरकारने आरटीआय अर्जाला दिलेल्या उत्तर मि . सं . जेड 60011 / 06 / 2020 सीवीएसी अनुसार , ' कोणत्याही कारणांसाठी लस ही सक्तीची नाही . एवढंच काय तर सरकारी नौकरीसाठी , प्रवासाठी सुद्धा लस सक्तीची नाही . भारतीय संविधान अनुच्छेद १३ ( २ ) नुसार , संविधान व केंद्र सरकारने बहाल केलेल्या हक्काच्या विरोधात कायदा करता येत नाही . तसेच हे मुलभूत हक्काधिकार अनुच्छेद ३६८ नुसार कोणतेही सरकार बदलू शकत नाही . अर्थात कोणतं औषध आपल्या शरीरात घेयचं का नाही ? याचा निर्णय घेण्याचा मौलिक अधिकार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आहे . जो अधिकारी या संविधानीक हक्काच्या विरोधात जाऊन , लसीसाठी सक्तीचे आदेश काढेल . त्या अधिकार्यावर कोर्टात खटला दाखल करून , बेकायदेशीर हुकूमशाही करणार्या अधिकार्याला तुम्ही कोर्टात खेचू शकता . हा भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार आहे .