सरपंचाच्या मनमानीला बसणार चाप , ग्रामविकासचा निर्णय भ्रष्ट सरपंचावर होणार कारवाई

  सरपंचाच्या मनमानीला बसणार चाप , ग्रामविकासचा निर्णय भ्रष्ट सरपंचावर होणार कारवाई

ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे , मालमत्ता अथवा निधीचा अपहार करणे , ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवज मध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे , असा उपद्याप करणाऱ्या सरपंचांवर आता तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे . भ्रष्ट सरपंचाचा विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून आपहाराची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा आदेश राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने जिल्हा परिषद पंचायत समितीला दिला आहे .

 जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामीण भागात शासकीय योजना राबवित असताना मलई खाव्याचे अनेक प्रकार उघडकीस येत आहेत अनेक गावातील सरपंच आणि ग्रामसेवक हे मिळून हा प्रकार करीत असल्याच्या घटना अलीकडे उघडकीस येत असून , काही सरपंच आणि सचिव यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहेत .याबाबत माहिती राज्याच्या ग्राम विकास मंत्रालयाकडे प्राप्त होत असल्याने आता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे विकासात्मक कामांचे ऑडिट केल्या जाणार आहेत , यामध्ये दस्तऐवज मध्ये हेराफेरी करणे , चुकीचे कागदपत्रे जोडणे , बनावट बिलाची नोंद घेणे , आणि खर्च न करता बीले कॅशबुकला जोडणे हे प्रकार आता फौजदारी कक्षात येत असून 

अशा भानगडी करणाऱ्या सरपंच , उपसरपंच , ग्राम विकास अधिकारी , ग्रामसेवक , यापैकी कोणीही दोषी आढळला किंवा ही हेराफेरी केल्यानंतर जर त्याला गटविकास अधिकारी ( बी डीओ ) पाठीशी घालत असेल तर अशा सर्व व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासंदर्भात चे आदेश देण्यात आले आहेत . राज्य शासनाचा विविध प्रकारच्या निधी आता थेट ग्रामपंचायतीला दिला जात आहे . यात वित्त आयोगाचा निधी , ग्रामपंचायतीला सर्वाधिक मिळतो.या निधीचा गैरवापर करण्याचे प्रकार वाढत आहेत . त्यावर आळाघालण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत .

 यात एखादाही गुन्हा करताना गुन्हेगार आढळला तरी त्या विषयाशी संबंधित असणाऱ्या सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करणे , लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करणे , याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करणे , याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहेतर ग्रामसेवकांवर राहणार वॉच एखाद्या ग्रामसेवकाने नोकरी लागल्या पासून ' नोकरीच्या १० वर्षानंतर भ्रष्टाचार केला असेल तर त्याच्या नोकरीच्या पहिल्या दिवसा पासूनचा तपास करण्याबाबतचा निर्णय देखील ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतला असल्याने प्रशासनातील सर्वच अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत .