सरकारचा मोठा निर्णयः कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या नावे ५ लाखांची ठेव

 मुंबई । कोरोनामुळे आई - वडीलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा , तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला .

मुंबई । कोरोनामुळे आई - वडीलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा , तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला .मुदत ठेव नातेवाईंकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये म्हणून ठेवण्यात येणार आहे . ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहेत.बालकाचे संगोपन करण्यास कुटुंबातील कुणी इच्छूक नसल्यास , त्याला बालगृहात दाखल करण्यात येईल.त्याशिवाय त्याच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून बँक खात्यावर ठेवण्यात येईल.बालकाचे संगोपन करण्यास नातेवाईक पुढे आल्यास त्यांना महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेतूनही अनुदान देण्यात येईल . त्याशिवाय संबंधित बालकाच्या नावावर पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल.मुदत ठेव बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर राहणार आहे.कौटुंबिक वातावरणात राहिलेल्या व कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना सरसकट बालगृहांमध्ये दाखल करण्याऐवजी अशा अनाथ बालकांना कौटुंबिक वातावरण उपलब्ध व्हावे व त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना महत्वाची ठरणार आहे .जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कृती दल गठीत करण्यात आलेला आहे . या कृती दलाकडे कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांबाबतची माहिती संकलीत करणे , बालकांना सर्वतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके बाल कामगार , अनैतिक मानवी वाहतूक , मानवी तस्करी यास बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे , बालकांचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणे आवश्यकतेनुसार बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देणे किंवा बालगृहात दाखल करणे अशा जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे कृतीदलासमोर सादर करुन अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील . योजनेच्या अटी व शर्तीबाबतची सविस्तर माहिती याबाबतच्या शासन निर्णयातही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे .