अॅट्रॉसिटीचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर

 अॅट्रॉसिटीचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा जिल्हाधिकारी   मिलिंद शंभरकर

अनुसूचित जाती - जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील ( अॅट्रॉसिटी अॅक्टभ ) तरतुदीनुसार प्रकरणासाठी जातीचे दाखले आणि अन्य कागदपत्रे लागतात . जातीच्या दाखल्याअभावी जिल्ह्यातील 59 प्रकरणे प्रलंबित आहेत . जातीचे दाखले मिळवून देण्यासाठी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे अशासकीय सदस्य मदत करणार असल्याची ग्वाही सदस्यांनी दिली आहे . दरम्यान अॅट्रॉसिटीची प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिल्या . जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत श्री . शंभरकर बोलत होते . बैठकीला अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे , पोलीस उपायुक्त बापू बांगर , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रतिनिधी , नागरी हक्क संरक्षणचे ए.डी. राठोड , अशासकीय सदस्य मुकुंद शिंधे , श्रीकांत गायकवाड आदी उपस्थित होते . श्री . शंभरकर म्हणाले , अनुसूचित जाती - जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार समाजातील नागरिकांवर होणारा अन्याय दूर करणे कर्तव्य आहे . मात्र अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी पोलीस अधिकाऱ्यांनी खात्री करून घ्यावी . अनुसूचित जाती - जमातीच्या नागरिकांना जातीचे दाखले , इतर कागदपत्रे नसल्याने अॅट्रॉसिटीचा लाभ घेता येत नाही . मात्र समाजातील नागरिकांनी केवळ पैसे मिळतील म्हणून केसेस दाखल करू नयेत . इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी जातीच्या दाखल्याचा वापर करावा . जिल्ह्यातील 193 प्रकरणांना मान्यता दिली असून निधी प्राप्त होताच लाभ देण्यात येणार आहे . शहरात सात आणि ग्रामीण भागात 56 अशी 63 प्रकरणे कार्यवाहीअभावी प्रलंबित असून ही प्रकरणे 15 दिवसात निकाली काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या . 59 प्रकरणे जातीचा दाखला नसल्याने प्रलंबित आहेत , यासाठी अशासकीय सदस्य नागरिकांना मदत करणार आहेत . नागरिकांनी त्यांच्याशी संपर्क करण्याचे आवाहन श्री . शंभरकर यांनी केले आहे . विष्ठा साफ करायला लावल्याचे प्रकरण टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात घडल्याबाबत वृत्त प्रसारित झाले होते , या प्रकरणाबाबत चौकशी समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे . तसेच अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीबाबत आणि फिर्याद नोंदवून न घेतल्याबाबत श्री . बांगर हे पुढील आठ दिवसात चौकशी करून अहवाल देणार आहेत , असेही श्री . शंभरकर यांनी सांगितले . सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष अधिकारी सुलोचना सोनवणे यांनी मागील बैठकीच्या इतिवृत्ताचे वाचन केले . प्रलंबित प्रकरणाबाबत त्यांनी सदस्यांना माहिती दिली  प्रलंबित प्रकरणासाठी दोन कोटी 10 लाख रूपयांच्या निधीची मागणी शासनाला केली असून जुलैपर्यंत हा निधी प्राप्त होईल , अशीही माहिती बैठकीत देण्यात आली . लॉकडाऊनमुळे न्यायालय बंद असल्याने शहरातील 80 आणि 774 ग्रामीण अशी 854 प्रकरणे निर्णयासाठी प्रलंबित असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली . जानेवारी 2015 ते डिसेंबर 2020 अखेर 1004 पिडितांना 12 कोटी 88 लाख 59 हजार 500 रुपये अर्थ साहाय्य देण्यात आलेले आहे . जातीच्या दाखल्यासाठी अशासकीय सदस्यांशी संपर्क साधावा महादेव पाटील 9420088380 , श्रीरंग काटे , 9423333526 , मुकुंद शिंदे 9890711792 , विश्वंभर काळे , 9423333552 , गणपत काळे 9673484433 , चंदू चव्हाण 9850402903 , दतात्रय गायकवाड 9960742022 आणि श्रीकांत गायकवाड 8668787171 यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन श्री . शंभरकर यांनी केले आहे .