महाराष्ट्र मागतोय लस, मोदी सरकार म्हणते उपलब्धतेनुसार देऊ.
मुंबई: राज्यात लसीकरणाला वेग देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने जास्तीत जास्त पुरवठा करावा. दररोज आठ लाख नागरिकांचे लसीकरण करू शकतो. मात्र त्याप्रमाणात पुरवठा झाला पाहिजे, अशी मागणी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे आज केली त्यावर ज्याप्रमाणात लस उपलब्ध होईल, तसे त्याचा पुरवठा केला जाईल, असे हर्षवर्धन यांनी सांगितले.वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांशी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्यावेळी महाराष्ट्रातील परिस्थिती विषयी माहिती देतांना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी ऑक्सीजन आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा, लसीकरण, विषाणूचा बदलता गुणधर्म याबाबत चर्चा केली. या बैठकीनंतर टोपे यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.महाराष्ट्रातील ऑक्सीजनची मागणी आणि त्याची उपलब्धता पाहता अन्य राज्यांकडून रेल्वेद्वारे ऑक्सीजन वाहतुकीची परवानगी द्यावी. राज्यातील औषध उत्पादक कंपन्यांना रेमडेसिवीर तयार करण्यास मान्यता द्यावी, राज्यात दररोज ८ लाख लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी लसींचा पुरवठा व्हावा, आदी मागण्या आरोग्यमंत्री टोपे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे केल्या.महाराष्ट्रातील ऑक्सीजन तुटवडा लक्षात घेता अन्य राज्यांतून महाराष्ट्राकडे ऑक्सीजन घेऊन जाणारी वाहने अडवली जाणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याविषयी केंद्रीय गृहसचिवांनी संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. रस्तेमार्गे ऑक्सीजन वाहतुकीचा कालावधी वाढत असल्याने रेल्वेच्या माध्यमातून त्याची वाहतुक करण्यात यावी यासाठी केंद्र शासनाने रेल्वे विभागाला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.कोरोना विषाणुची जनुकीय संरचना बदलली का याच्या तपासणीसाठी महाराष्ट्रातील काही नमुने पाठवण्यात आले आहे. त्यातील ११०० पैकी ५०० नमुन्यांची तपासणी झाली असून त्याविषयी सविस्तर अहवाल केंद्र शासनाकडून दिला जाणार आहे. सर्वात जास्त संसर्ग करण्याची क्षमता या विषाणुत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. मात्र याविषयी सविस्तर माहिती संशोधनाअंती दिली जाणार आहे.हवेतून ऑक्सीजन शोषणारी यंत्रे मिळणारः हवेतून ऑक्सिजन शोषून तो रुग्णांना देणाऱ्या यंत्रांचे वाटप केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. देशभरात १३२ प्लांट देण्यात येणार असून महाराष्ट्रातील स्थिती लक्षता घेता त्यातील जास्तीत जास्त प्लांट महाराष्ट्राला मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.१५ कंपन्यांकडे रेमडेसिवीरचा शिल्लक साठाः रेमडेसीवीरचा तुटवड्यामुळे राज्यातील स्थानिक औषध उत्पादक कंपन्यांना त्याच्या उत्पादनासाठी तांत्रिक सहकार्य आणि परवानगी देण्यासाठी विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. रेमडेसीवरील निर्यात बंदीमुळे १५ कंपन्यांच्या आहे जो साठा शिल्लक आहे त्यातील जास्तीत जास्त महाराष्ट्राला मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली.
0 Comments