मुंबई : राज्य शासकीय , निमशासकीय सेवेत अनुसूचित जाती , जमाती , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती , विशेष मागास प्रवर्गव इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या व त्यांतील तरतुदींचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्याला ९ ० दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे .
राज्य शासनाने परिपत्रक काढून तसे आदेश सर्व प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत . राज्य शासकीय व निमशासकीय सेवेत पदभरती व पदोन्नतीत मागासवर्गीयांना आरक्षण लागू करण्याचा २००४ मध्ये कायदा केला आहे . या कायद्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाची तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे . राज्य सरकारने त्या निर्णयाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे . राज्य सरकारचा हा आरक्षण कायदा शासकीय , निमशासकीय , स्वायत्त संस्था , स्थानिक स्वराज्य संस्था , महामंडळे , अनुदानित संस्था इत्यादींना लागू आहे . मात्र या कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले जात नाही , अशी निवेदने राज्य सरकारकडे प्राप्त झाली आहेत . कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी त्यावर सामान्य प्रशासन विभागातील मागासवर्गीय कक्षाकडून कार्यवाहीचे आदेश दिलेजातात , परंतु त्याचीही दखल घेतली जात नाही , ही बाब राज्य शासनाच्या मागासवर्गीयां आरक्षण व कल्याणकारी धोरणाच्या विरोधात असल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे . मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींवर झालेल्या अन्यायाबाबतच्या तक्रार अर्जावर , निवेदनांवर कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत
0 Comments