वारसदारांची नावे लावण्यासाठी, वडिलोपार्जित जमीन वाटपासाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही
दि.28 : वडिलोपार्जित जमिनीची अनेकांना वाटणी करून घ्यायची असते किंवा त्या जमिनीवर नाव लावायचे असते. मात्र यासाठी स्टँम्प ड्युटी तसेच सरकारी नियमांमुळे अनेकजण टाळाटाळ करतात. पुढे जाऊन यामुळेच जमिनी संदर्भात वाद निर्माण होतात.
7/12 उतार्यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी किंवा वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाला चकरा मारण्याची गरज नाही. तहसीलदारांकडे सर्वांच्या सहमतीने अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे. या करिता कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, या बाबतचा आदेश पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी काढला आहे. या संदर्भात दैनिक सकाळने वृत्त दिले आहे.
मयताच्या वारसदारांची नावे 7/12 उतार्यावर लावण्याची तसेच कुटुंबात जमिनीचे वाटप करण्यासाठी एक सोपी पद्धत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात.
सर्वस्वी जबाबदारी तलाठ्यावर
जमीन वाटप संदर्भात तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन दळवी यांनी केले आहे. या बाबतचे परिपत्रक त्यांनी काढले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे.
या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दळवी यांनी दिला आहे.
0 Comments