सरपंच पदासाठी ‘या’ वर्षानंतर सातवी पासचे सर्टिफिकेट अनिवार्यच; निवडणूक आयोगाचा आदेश

 सरपंच पदासाठी ‘या’ वर्षानंतर सातवी पासचे सर्टिफिकेट अनिवार्यच; निवडणूक आयोगाचा आदेश

थेट जनतेतून सरपंच निवडणूक करण्याचा निर्णय घेताना शासनाने सातवी पास अनिवार्य केले होते. आता थेट जनतेतून सरपंच निवड रद्द करण्यात येऊन सदस्यातून सरपंच निवडले जाणार आहेत. मात्र, यासाठी सातवी पास ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने या बाबत आदेश काढले आहेत.

सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्यात येणार असल्याने आता प्रत्येक प्रवर्गातील उमेदवार किमान सातवी पास द्यावा लागणार असल्याने पॅनल प्रमुखांची धावपळ उडाली आहे.

निवडणूक आयोगाने नुकतंच राज्यातील ग्राम पंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यासाठी अर्ज भरण्यासही सुरुवात झाली आहे. मात्र सरपंच आरक्षण सोडतीपासून ते अर्ज भरण्यापर्यंत गोंधळ सुरु असल्याचं दिसतंय

त्यातच नव्या जीआरमुळे गोंधळ आणि वाद वाढण्याची चिन्हं आहेत. कारण सदस्यांपासून ते सरपंचपदापर्यंत किमान सातवी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे.

नव्या जीआरमुळे इच्छुकांचा हिरमोड

जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. 24 डिसेंबरला हा जीआर जारी करण्यात आला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 15 जानेवारीला प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे. त्यासाठी 23 डिसेंबरपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने भाजप काळातील थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द करत, सदस्यातून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. तसंच यावेळी सरपंच आरक्षण सोडत ही निवडणुकीपूर्वी न होता, ती निवडणुकीनंतर होणार आहे. या सर्व प्रकारावरुन विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाचा नवा आदेश समोर आला आहे. या निवडणुकीमध्ये सदस्य आणि सरपंच उमेदवाराबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

निवडणूक आयोगाने सरपंचपदाबाबत नेमकं काय म्हटलंय?

1) निवडणूक आयोगाने 24 डिसेंबरला अध्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये निवडणूक अर्ज भरताना अर्जदार 21 वर्षापेक्षा कमी वयाचा नसावा, उमेदवाराचं नाव मतदार यादीत असावं.

2) उमेदवार जर 1 जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेला असेल आणि ज्यांना कोणत्याही कायद्याने बाद ठरवलं नसेल, त्यांना सातवी पास असल्याशिवाय सरपंच म्हणून निवडून दिलं जाऊ शकणार नाही.

अर्ज भरण्यास सुरुवात

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास दि.23 डिसेंबर पासून सुरुवात झाली आहे. राज्यातील 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान; तर 18 जानेवारी 2021 रोजी मतमोजणी होणार आहे. 2020-21 च्या निवडणुकीत दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे सरपंच-उपसरपंच पदाचे आरक्षण निकालानंतर जाहीर होणार आहे.

शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची महाविकास आघाडी, भाजप, मनसे या सर्वच प्रमुख पक्षांनी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या रिंगणात उडी घेतली आहे. त्यामुळे गाव पातळीवरील निवडणुका रंगतदार होणार, यात शंका नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्था च्या निवडणूकिला राजकीय दृष्ट्या वेगळे महत्व आहे , गाव पातळीवर आपल्या गटाकडे सत्ता आली पाहिजे म्हणजे पुढच्या सर्व निवडणूका मध्ये मताधिक्य मिळविण्यासाठी सोयीचे होते. यासाठी पुढारी मंडळी अधिक सक्रिय दिसून येत आहे.

तीन वर्षां पूर्वी राज्य शासनाने सरपंच निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता त्या वेळी सरपंच पदासाठी किमान सातवी पास असणे अनिवार्य करण्यात आले होते , त्या नंतर सत्तातर झाले आणि थेट सरपंच निवडणूक रद्द करण्यात आली , आता निवडून आलेल्या सदस्य यांच्यातून सरपंच निवडणूक घेतली जाणार आहे