मानेवाडी ग्रामपंचायतीतील कामांवरून पुन्हा वाद; फेरचौकशीच्या मागणीसाठी राजेंद्र आमुंगे यांचे उपोषण
‘प्रत्यक्ष कामे झाली नसताना बिले काढल्याचा’ आरोप; पंचायत समितीच्या चौकशी अहवालावरही उपस्थित केले प्रश्न
मंगळवेढा : मानेवाडी (ता. मंगळवेढा) ग्रामपंचायतीतील विविध विकासकामांच्या बिलांवरून निर्माण झालेला वाद आता पुन्हा चिघळण्याची शक्यता आहे.
ग्रामपंचायतीमध्ये सन २०१८ ते २०२३ या कालावधीत काही कामे प्रत्यक्षात न करता बिले काढण्यात आल्याचा आरोप करत राजेंद्र बाबासो आमुंगे यांनी वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.
या तक्रारीवर पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात आली असली, तरी ही चौकशी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व अभिलेखांच्या सखोल तपासणीशिवाय झाल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
या प्रकरणी विस्तार अधिकारी (पंचायत) श्री. नलवडे यांनी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला आहे. अहवालात २०२१-२२ व २०२२-२३ या कालावधीतील काही विकासकामे झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यामध्ये मेटकरी वस्ती ते वाघमोडे वस्ती पाणीपुरवठा कामासाठी मूल्यांकन ४ लाख ९८ हजार १११ रुपये असून प्रत्यक्ष ४ लाख ७५ हजार ६०१ रुपये देयक अदा झाल्याचे नमूद आहे.
तसेच गडदे वस्ती ते हांगीरगे शिव मुरमीकरण कामासाठी ३ लाख ६५९ रुपयांचे मूल्यांकन असून २ लाख ४५ हजार २१७ रुपये देयक अदा केल्याचे, तर अंगणवाडीसमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्याच्या कामासाठी १ लाख ९९ हजार ३२६ रुपयांचे मूल्यांकन होऊन
१ लाख ९३ हजार ३४७ रुपये अदा केल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मानेवाडी ते वाघमोडे वस्ती खडीकरणासाठी ३ लाख ३३५ रुपयांचे मूल्यांकन असून २ लाख ८४ हजार ७५० रुपये अदा केल्याचेही अहवालात नमूद आहे.
मात्र, तक्रारदार आमुंगे यांनी या चौकशीवरच आक्षेप घेतला आहे. ‘अनेक कामे प्रत्यक्षात झाली नसतानाही बोगस बिले काढण्यात आली’, असा त्यांचा आरोप आहे. २०२३-२४ मधील काही कामांमध्ये वॉटर फिल्टर बसविणे,
सार्वजनिक शौचालय बांधकाम तसेच मुस्लिम दफनभूमी वॉल कंपाऊंड यांसारख्या कामांची बिले काढण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यापैकी काही कामे प्रत्यक्षात करण्यात आली नसल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
तक्रारीनुसार, २०१८ ते २०२३ या कालावधीत काही व्यक्तींच्या नावावर ठेकेदारीसंदर्भातील बिले काढण्यात आल्याचा आक्षेपही घेण्यात आला आहे.
तसेच पाणीपुरवठा, रस्ते मुरमीकरण, खडीकरण, पेव्हिंग ब्लॉक आणि इतर कामांशी संबंधित देयकांची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि त्रयस्थ अधिकाऱ्यामार्फत फेरचौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राजेंद्र आमुंगे यांनी मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर यांच्याकडे केली आहे. संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच अथवा अन्य व्यक्ती दोषी आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
‘चौकशी समाधानकारक न झाल्यास उपोषण’
तक्रारीनंतरही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याचा आरोप करत राजेंद्र आमुंगे यांनी जिल्हा परिषद सोलापूर कार्यालयासमोर दि. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शांततापूर्ण लोकशाही मार्गाने उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
त्यामुळे मानेवाडी ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा आता जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या पातळीवर चर्चेत आला आहे.
दरम्यान, तक्रारीतील आरोपांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पडताळणी होणे बाकी असून, संबंधित ग्रामपंचायत पदाधिकारी व इतर संबंधितांची बाजूही या प्रकरणात महत्त्वाची ठरणार आहे.


0 Comments