स्मार्ट मीटरची ग्राहकांना सक्ती करू नये:– शहीद अशोक कामटे संघटना

स्मार्ट मीटरची ग्राहकांना सक्ती करू नये:– शहीद अशोक कामटे संघटना 

सांगोला (प्रतिनिधी) वीज ग्राहकांकडील व्यवस्थित, उचित पद्धतीने कार्यरत मीटर न बदलण्यासह खालील मुद्द्यांचे उचित समाधान करण्याबाबत व स्मार्ट मीटरच्या अनुचित व असंवैधानिक सक्तीबाबत  विरोध असल्याचे निवेदन उपविभागीय अभियंता,

महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनी ,सांगोला यांना शहीद अशोक कामटे बहुउद्देशीय सामाजिक संघटनेच्या वतीने देण्यात आले आहे .

वीज कायदा २००३ मधील कलम ५५ नुसार स्मार्ट मीटर बाबतीत सक्तीचा उल्लेख नसून अचूक मीटर अपेक्षित आहे व त्यामध्ये सुद्धा वीज ग्राहकांना मीटर निवडीचा अधिकार स्पष्ट दिलेला आहे. 

वीज कायदा मधील कलम ६१ मध्ये इष्टतम गुंतवणूक व ती सुद्धा रिझनेबल दरात सेवा असावी असे स्पष्ट संकेताच्या पूर्णतः 

विरोधाभासी बाब आहे. (ग्राहकांकडील  सद्यस्थितीमधील उचित नोंद घेणारे डिजिटल मीटर रु.८०० चे आहे व स्मार्ट मीटरचा दर साधारण रु.१७,९०० पेक्षा जास्त आहे?

 ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मधील १२ (१) नुसार निवडीचा अधिकाराचे उल्लंघन कंपनीच्या माध्यमातून होत आहे.ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मधील ४७ व ३५(१) व २(७८) ही बाब अनुचित व्यापार पद्धतीत येते. यामध्ये ग्राहकांची फसवणूक, चुकीची जाहिरात, 

जबरदस्तीने अवाजवी दरात विक्री सह सक्ती व गैरवाजवी अटीपासून संरक्षण असताना यांचे उल्लंघन मान्य नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा मधील २६ नुसार संभाव्य धोके उदा. कमजोर नेटवर्कमुळे सदोष रिडींग, RF सिग्नलमुळे आरोग्य धोका

 तसेच TOD मीटरच्या माध्यमातून मूलभूत संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन व तसेच वैयक्तिक वीज ग्राहकांच्या घरातील उपस्थितीचा डेटा गोळा करण्याचा प्रकार म्हणजे गोपनीयतेचा भंग व संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन आहे.

सॉफ्टवेअर , आणि व्होल्टेज स्पाईक, अर्थिंग करंट, अल्गोरिदम मुळे स्मार्ट मीटरमध्ये अचानक वीज वापर वाढवून दाखवण्याची शक्यता, 

आय टी ॲक्ट 2000 नुसार सायबर सुरक्षेचा भंग होत आहे. या मीटरच्या किंमतीचा भविष्यात वीज दरवाढीत परिणाम होणार नसल्याची स्पष्टता नाही.

विशेष म्हणजे यासाठी सीईओ 2019 च्या मीटर रेग्युलेशन मधील कलम 13.2 प्रमाणे कोणत्याही परिस्थितीत NABL मान्यता प्राप्त स्मार्ट मीटरची टेस्टिंग लॅब नसताना स्मार्ट मीटर सक्तीला विरोध आहे.

या स्मार्ट मीटरचे अनुचित व अवाजवी रिडींगमुळे रिमोट डिस्कनेक्शन व इतर राज्यांमध्ये जो वीज ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे त्याची व वरील धोक्यांसंबंधात लेखी स्वरूपात खुलासा व्हावा अशी मागणी केली आहे.

थोडक्यात मूलभूत भारतीय संविधान कलम १९(१)(४) नुसार सुद्धा सेवा निवडीचा अधिकार प्रत्येक भारतीयांना दिलेला आहे.

नुकत्याच कर्नाटक, तामिळनाडू हायकोर्टाचा स्मार्ट मीटर सक्तीच्या विरोधात एप्रिल २०२५ मधील स्थगिती निर्णय म्हणजे भारतीय संविधान व ग्राहक संरक्षण कायद्याचा सन्मान करत स्थगिती दिलेली आहे.

न्यायालयाच्या व संविधानाच्या विरोधात व अवमान होईल असा प्रकार आपल्या कार्यालयाच्या माध्यमातून होणार नाही तसेच सक्तीपूर्वक ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसवण्याचा प्रयत्न

 केल्यास ही कृती कायद्यान्वये भारतीय न्यायसंहितेच्या विरोधात होईल व Constitution breach सुद्धा होईल असे वीज ग्राहकांचे प्राथमिक मत आहे.

कोणत्याही ग्राहकाच्या त्रासदायक कृतीला आपल्या कार्यालयामार्फत समर्थन झाल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होणार नाही व वीज ग्राहकांचे हक्क अबाधित राहावे

 यासाठी आपणाकडे निवेदन सादर केले आहे. Design - Build - Finance - Own - Operate - Transfer, DBFOOT मध्ये सुरुवातीचा खर्च खाजगी कंपनी करते

 परंतु परतफेड वीज ग्राहक/वीज कंपनी मार्फत होते म्हणजेच ही बाब One time purchase नसून दीर्घकालीन सर्व्हिस पेमेंट मॉडेलमुळे ग्राहकास भुर्दंड संभवत आहे व अप्रत्यक्ष वसुली होईल असे मत आहे.

 MERC Supply code 2021 व वीज कायदा २००३ यामध्ये कुठेही सुस्थितीतले व उचित नोंद घेत असलेले मीटर बदलवून त्या जागी स्मार्ट मीटरच लावा असे कोणत्याही रेग्युलेशनमध्ये नाही.दि. ०२ एप्रिल २०२६ ला

 मा. केंद्रीय वीज मंत्री श्री. मनोहरलालजी खट्टर यांनी लोकसभेत स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटरची सक्ती नसून ते वीज ग्राहकास निवडीचा अधिकार आहे असे प्रतिपादन केले होते. मा. केंद्रीय वीज मंत्र्यांचे प्रतिपादन चुकीचे असल्यास कृपया ग्राहकांना अवगत करावे.

 ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मधील निवडीचा अधिकार, संविधानाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होणार नाही. वरील सर्व मुद्द्यांचे समाधानकारक लेखी उत्तर द्यावे व स्मार्ट मीटरची सक्ती सविनय टाळावी

 या प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे वीज वितरण कंपनीकडे शहीद अशोक कामटे बहुउद्देशीय सामाजिक संघटनेने केलेल्या आहेत,तरी विद्युत कंपनीने वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटरची कोणतीही सक्ती करू नये अन्यथा अशोक कामटे संघटना याविरोधात तीव्र आंदोलन करणार आहे. 

या निवेदनाच्या प्रती  मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य ,सचिव, वीज मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली ,जिल्हाधिकारीसो, सोलापूर,अधीक्षक अभियंता , सोलापूर यांनाही पाठवण्यात आल्याची माहिती अशोक कामटे संघटनेने दिली.