सरकारी जमिनीवर रस्ता? सांगोल्यात तहसीलसमोर उपोषण; “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या नावाखाली नियमभंग”चा आरोप

सरकारी जमिनीवर रस्ता? सांगोल्यात तहसीलसमोर उपोषण

“मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या नावाखाली नियमभंग”चा आरोप

सांगोला :- मोजे वाकी (शिवणे) येथील सरकारी जमीन क्रमांक ४४३ मधून करण्यात आलेल्या कथित रस्ता कामाविरोधात 

सांगोला तहसील कार्यालयासमोर नागरिकांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत हे काम करण्यात आल्याचा दावा असला

 तरी संबंधित काम नियमबाह्य पद्धतीने आणि आवश्यक परवानग्या न घेता करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला आहे. 

या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

मंगळवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे तहसील कार्यालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले

 असून तालुकाभर या विषयाची चर्चा रंगली आहे. आंदोलनकर्त्यांनी तहसील कार्यालयासमोर फलक लावून

 सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून रस्ता तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला. तसेच संबंधित काम तात्काळ थांबवण्याची मागणीही त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर संभाजी उबाळे व ऋषिकेश साहेबराव पाटील सहभागी झाले असून नवनाथ कुंभार यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

 “सरकारी जमिनीवरच नियम डावलून कामे होत असतील तर सामान्य माणसाने न्याय कुणाकडे मागायचा?” असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.

आंदोलकांच्या मते, संबंधित रस्ता कामासाठी आवश्यक शासकीय मंजुरी व महसुली परवानग्या घेण्यात आलेल्या नाहीत. स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे 

शासनाच्या मालकीच्या जमिनीचा वापर करून थेट रस्ता उभारण्यात आला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसारख्या महत्त्वाच्या योजनेच्या नावाखाली नियम मोडले जात असतील 

तर शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

दरम्यान, या प्रकरणात महसूल विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित ग्रामपंचायतीची भूमिका काय होती, याबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 

सरकारी जमिनीचा वापर करताना कोणत्या अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली, याची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.

तहसील प्रशासनाकडून अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नसली तरी आंदोलनाची दखल घेण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. 

मात्र, केवळ आश्वासनांवर विश्वास नसून लेखी आदेश व प्रत्यक्ष कारवाई झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.

सांगोला तालुक्यातील या आंदोलनाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, प्रशासन पुढील काही दिवसांत कोणती भूमिका घेते याकडे नागरिकांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.