छावणीच्या थकीत ३३ कोटी बिलांवरून मंगळवेढा-सांगोला आमदारांचा संताप; 'तारीख पे तारीख' आठवण करून सरकारला चपराक!

छावणीच्या थकीत ३३ कोटी बिलांवरून मंगळवेढा-

सांगोला आमदारांचा संताप; 'तारीख पे तारीख' आठवण करून सरकारला चपराक!

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील छावणी चालकाच्या थकीत 33 कोटी बिलावरून आ.समाधान आवताडे यांनी सरकारला धारेवर धरत सनी देवल च्या चित्रपटातील डायलॉग प्रमाणे

 तारीख पे तारीख पर इंसाफ नही मिलता याची आठवण करून देत तपासणीचा खेळ थांबवून छावणी चालकाची बिले थकीत तात्काळ अदा करावीत.असा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला.

2018 -19 च्या कालावधीत सांगोला तालुक्यातील तालुक्यात सुरू करण्यात आलेल्या प्रलंबित होती या प्रलंबित बिलावरून यापूर्वी अनेकदा शेकापचे आ. जयंत पाटील, रासपचे आ. महादेव जानकर यांनी

 महाविकास आघाडी सरकार असताना तर आ.अभिजीत पाटील, आ.बाबासाहेब देशमुख, आ. समाधान आवताडे यांनी देखील अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित केले.परंतु अद्याप त्यांची बिले अदा झाली नाहीत

 पावसाळी अधिवेशनात आ.समाधान आवताडे यांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी बिल अदा करण्याची मागणी केली होती परंतु त्यानंतर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर एक सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी परत तपासणी करावी अशी सूचना दिल्यामुळे ती बिले प्रलंबित राहिली.

आज हिवाळी अधिवेशनात आ. बाबासाहेब देशमुख यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करून बिले न मिळाले आतापर्यंत दोन छावणी चालकाचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले असून त्यांची बिले कधी अदा करणार असा प्रश्न उपस्थित केला. 

त्याला जोडून आ. समाधान आवताडे यांनी तपासणीच्या नावाखाली फाईल इकडून तिकडे जाऊ लागल्यामुळे बिले मिळाली नाहीत. छावणी चालकांनी व्याजाने पैसे काढून छावण्या चालवल्या आहेत.

त्यांचा सध्या धीर सुटत चालला आहे त्यामुळे तपासणीचा खेळ खेळू नये. सांगोला तालुक्यातील 20 कोटी 86 लाख तर मंगळवेढा तालुक्यातील 12 कोटी 60 लाख तातडीने बिल अदा करावेत अशी मागणी केली. 

तर आमदार अभिजीत पाटील यांनी सरकारी काम सहा महिने थांब याचा अनुभव आहे मात्र छावणीच्या बिलावरून सरकारी काम आणि सहा वर्षे थांब अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तर पांडुरंगाची शपथ घेऊन सांगा एक महिन्याच्या आत छावणी चालकाची बिले देणारा आहात का ?

 तर आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की यांनी खास बाब म्हणून छावणी चालकाच्या बिलाची तरतूद करावी यापूर्वी अनेक वेळा हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे आमदार हतबल होणे हे आपल्या हिताचे नाही.

कोमात गेलेल्या बापाच्या मुलासारखी आमदाराची अवस्था होता कामा नये. यावर मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सदर छावणी चालकाची देयके हे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदीनुसार देण्यात येणार असून ते अधिकार राज्य कार्यकारणीस आहेत. 

त्यामुळे उपायुक्त, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, यांची एकत्रित बैठक बनवून त्यामध्ये असलेल्या त्रुटी जागेवर सोडवून एक महिन्याच्या आत विलंब होणार नाही याची काळजी घेऊन बिले अदा केली जातील असे उत्तर दिले.