अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग, जिल्हा सोलापूर यांची पंतप्रधानांकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक

विभाग, जिल्हा सोलापूर यांची पंतप्रधानांकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

सांगोला (प्रतिनिधी ): दि. ०१ सप्टेंबर २०२५ रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत

 शिकवणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात दिलेल्या निकालामुळे देशभरातील लाखो शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

 या निकालानुसार इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत कार्यरत सर्व शिक्षकांना (नियुक्ती दिनांक काहीही असो) TET उत्तीर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

या निर्णयाबाबतीत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी निवेदन मोहीम राबविली जात असून आज 15 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण देशातील जिल्हा शाखेच्या वतीने मान पंतप्रधानांना निवेदन दिले जात आहे

त्या धर्तीवर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग, जिल्हा सोलापूर यांनी या निर्णया संदर्भात 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन सादर करून तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की :

RTE कायदा २००९ व NCTE च्या २३ ऑगस्ट २०१० च्या अधिसूचनेनुसार, २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET मधून सूट देण्यात आली होती.

२०१० नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी मात्र TET उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले होते.

पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निकालात हा फरक पूर्णपणे दुर्लक्षित करून सर्व शिक्षकांवर समान बंधन आणले आहे. परिणामी २०१० पूर्वी वैध प्रक्रियेतून नियुक्त झालेल्या लाखो शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेवर गंडांतर आले आहे.

संघटनेने पुढील मागण्या केल्या आहेत :

१. निकाल मागील तारखेपासून लागू न करता फक्त पुढील काळासाठीच लागू करावा.

२. वैध नियुक्ती असलेल्या २०१० पूर्वीच्या शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेचे व सन्मानाचे रक्षण करावे.

३. शिक्षकांचे उपजीविकेचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने कायदेशीर व धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात.

ABRSM ने स्पष्ट केले आहे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला संघटना कटिबद्ध आहे, परंतु अनुभवी शिक्षकांच्या सन्मान व हक्कांवर कुठलाही गदा येऊ नये.

 त्यामुळे देशातील २० लाखांहून अधिक शिक्षकांच्या भवितव्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा,

 अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. याप्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना प्रांत कार्याध्यक्ष किरण कुंभार, दिनकर घोडके,जिल्हा संघटक कैलास मडके, हरिदास घोडके ,सांगोला तालुका अध्यक्ष राजेंद्र पाटील, 

मनोहर पवार, शिक्षक परिषदेचे शिलेदार मोतीचंद वाघमारे, जयराम गोफणे, सुमंत कुलकर्णी, दऱ्याबा इमडे, सुरेश साळुंखे, संतोष चौगुले, साईनाथ नाईनवाड, उपस्थित होते.