महुद ग्रामपंचायतचे सदस्यत्व झाले रद्द मात्र अतिक्रमण केलेल्या जागेचं काय ? नागरिकांचा सवाल

महुद ग्रामपंचायतचे सदस्यत्व झाले रद्द मात्र अतिक्रमण केलेल्या जागेचं काय ? नागरिकांचा सवाल

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

सांगोला, ता. २३: ग्रामपंचायतीच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याने महूद ग्रामपंचायतीचे सदस्य संजय पाटील झरेकर 

यांचे सदस्य पद रद्द करून त्यांना अपात्र ठरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने नुकताच दिला आहे. 

जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मुंबई उच्च न्यायालय आणि थेट सुप्रीम कोर्ट अशा सर्व ठिकाणी संजय पाटील यांचे सदस्य पद रद्द करून त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. 

थेट सुप्रीम कोर्टाने संजय पाटील झरेकर यांना अपात्र ठरविले आहे, मात्र सरकारी जागेवरील अतिक्रमण निघणार का असा प्रश्न महूद ग्रामस्थांमधून विचारला जात आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, 

मुंबई उच्च न्यायालय यांनी निकाल दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने संजय पाटील झरेकर यांना अपात्र करण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. 

महूद ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ मध्ये झाली होती. या निवडणुकीत संजय शिवाजी पाटील झरेकर हे ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आले होते. 

परंतु त्यांनी महूद ग्रामपंचायत हद्दीत महूद-मल्हारपेठ मुख्य चौकालगत शासकीय जागेवर १८०० चौ. फूट पत्राशेड मारून अतिक्रमण केल्याची तक्रार के. टी. पवार यांनी 

जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्याकडे केली होती. व संजय पाटील यांना ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अपात्र ठरवावे अशी मागणी केली होती. जिल्हाधिकारी यांनी या तक्रारीची शहनिशा करून

 संजय पाटील यांना २२ सप्टेंबर २०२३ रोजी अपात्र ठरवले होते. त्यानंतर श्री. झरेकर यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. त्यांनी हे अपील २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी फेटाळले. या दोन्ही आदेशांना झरेकर 

यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. २८ जानेवारी २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यातील कलम १४(१) (ज-३) नुसार ग्रामपंचायत सदस्यांनी कोणत्याही सरकारी

 जमिनीवर अतिक्रमण केलेले आढळल्यास त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई होते. मात्र श्री. झरेकर यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीची भोगवटा सदरी नोंद करण्याचा ठराव पंचायतीने केला होता.

 त्याचा अर्थ जमीन वितरण किवा ताबा अधिकृत करणे असा होत नाही. कर जमा व्हावा एवढ्याच अर्थाने तो ठराव आहे. ग्रामपंचायतीने केलेला भाडेकरारही निव्वळ स्वयंघोषणापत्रा प्रमाणे आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन हस्तांतर होऊ शकत नाही. ग्रामपंचायतीने केलेल्या भाडे करारात तशी पूर्वसंमती नाही. 

यामुळे याचिकाकर्ते संजय पाटील झरेकर यांनी सरकारी जमिनीवर ग्रामपंचायतीच्या ठरावापूर्वीच अतिक्रमण केले आणि कथित भाडे करारनामाच्या कालावधी संपल्यानंतरही निवडणुकीत सहभागी होताना त्याने अवैधरित्या सरकारी जमीन ताब्यात ठेवली हे स्पष्ट होते असे

 निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवत संजय पाटील झरेकर यांची याचिका फेटाळली व जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त यांचे आदेश कायम करत ग्रामपंचायत सदस्य पद अपात्र ठरविले होते. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकाला विरोधात संजय पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आपल्या विरोधातील निकालामुळे जनतेचे नुकसान होत आहे, असे सांगत उच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थगिती मागितली होती.

 मात्र सुप्रीम कोर्टाने ग्रामपंचायतीच्या जागेवर बांधकाम उभारणाऱ्या संजय पाटील यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना अपात्र ठरविण्याचा जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय पूर्णतः न्यायाला धरून असल्याचे म्हणत समाधान व्यक्त केले.

 अशा प्रकारची कारवाई योग्य असल्याचे सांगत संजय पाटील झरेकर यांचे अपील फेटाळून लावले आणि त्यांना अपात्र ठरवून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

 या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार के. टी पवार यांचे वतीने अड्. पांडुरंग तोडकर यांच्या माध्यमातून अड्. मीनाक्षी कारला व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात काम पाहिले

ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करून अपात्र ठरविले मात्र अतिक्रमण निघणार का ?

सरकारी जागेत अतिक्रमण केल्याप्रकरणी महूद ग्रामपंचायतीचे सदस्य संजय पाटील झरेकर यांना जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मुंबई उच्च न्यायालय ते सुप्रीम कोर्ट या सर्वांनी

 अपात्र ठरवून त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. सुमारे चार वर्षाच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेतून अखेर संजय पाटील यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

 मात्र त्यांनी केलेले अतिक्रमण ग्रामपंचायत, गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हटविणार का? असा प्रश्न महूद ग्रामस्थांमधून विचारला जात आहे.