मोठी बातमी..कार्यकर्त्यांनो तयारीला लागा! निवडणुकांपूर्वीच स्थानिक सहकाऱ्यांना संधी;
राज्यात 1 लाख 94 हजार SEO ची नियुक्ती, काय आहेत निकष?
शासकीय कार्यालयाप्रमाणे ‘या’ विभागाला पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी राज्य सरकारची हालचाली सुरू
महाराष्ट्र सरकारने विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या नियुक्ती प्रक्रिया पाहणार आहे.
समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी सदस्य असतील. राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या या नियमावलीत पात्रता निकष, जबाबदाऱ्या आणि निवड प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे.
विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी करण्यात येईल. तसेच, नियुक्त अधिकाऱ्यांनी शासकीय योजनांचा प्रचार, आपत्ती व्यवस्थापन आणि
कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास मदत करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. या नव्या नियमावलीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अगोदरच स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांना नवी संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात आता प्रत्येक पाचशे मतदारांमागे विशेष कार्यकारी अधिकारी राहणार आहे. त्यामुळे राज्यात 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
विशेष कार्यकारी अधिकारी हे शोभेचं पद नसणार आहे, तर त्यांना 13 ते 14 विशेष अधिकार देण्यात येणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
आतापर्यंत प्रत्येक 1000 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी असायचा. मात्र, आता राज्य सरकारने नव जीआर काढून
प्रत्येक 500 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठ्या संख्येने विशेष कार्यकारी अधिकारी राज्यात नेमले जाणार आहे.
त्यामुळे, राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी खासकरून सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी नवी संधी चालून आली आहे. त्यातच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वीच कार्यकर्त्यांना ही संधी मिळणार आहे.
दरम्यान, विशेष म्हणजे आजच्या जीआरमुळे आतापर्यंत पदावर असलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारीचे पद तात्काळ प्रभावाने नाहीसे होणार आहे.
लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यातल्या निवड समितीच्या माध्यमातून नव्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवड व नेमणूक केली जाणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
0 Comments