ब्रेकिंग न्यूज..सांगोला तालुका माणदेश जिल्ह्यात जाणार! - दुष्काळी जिल्ह्याच्या नव्या निर्मितीची चर्चा

ब्रेकिंग न्यूज..सांगोला तालुका माणदेश जिल्ह्यात जाणार! - दुष्काळी जिल्ह्याच्या नव्या निर्मितीची चर्चा

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, जत आणि खानापूर, सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव, सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि मंगळवेढा

 या सहा दुष्काळी तालुक्यांचा स्वतंत्र असा दुष्काळी “माणदेश जिल्हा” निर्माण करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. असे झाल्यास सांगोल्याचा सोलापूर जिल्ह्याशी सबंध तुटणार आहे..

सांगोला : राज्यातील ३५ जिल्ह्यांपैकी अहमदनगर जिल्ह्याचे त्रिभाजन, नाशिक, ठाणे जिल्ह्यांचे दुजाभन, तर तब्बल १७ जिल्ह्यांचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याच्या चर्चेने वेग घेतला आहे.

 सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि मंगळवेढा, सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, जत आणि खानापूर, सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव या सहा

 दुष्काळी तालुक्यांचा स्वतंत्र दुष्काळी “माणदेश जिल्हा” निर्माण करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबत प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती मिळाली नसली तरी नव्या जिल्ह्याचे गणित स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी २०१८ मध्ये मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सादर केलेल्या २२ जिल्हे व ४९ तालुके निर्मितीच्या प्रस्तावाला गती आली आहे.

लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांच्या विभाजनातून उदगीर हा जिल्हा निर्माण करण्यात आला आहे. येत्या २६ जानेवारीपासून हा जिल्हा अस्तित्वात येणार आहे. आता 

आणखी २१ जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेस वेग आला आहे. शासन पातळीवर तशा हालचाली गतिमान झाल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

१ मे १९६० रोजी राज्याच्या निर्मितीवेळी २५ जिल्हे होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सातारा जिल्ह्यातून दक्षिण सातारा जिल्हा वेगळा करून

 २१ नोहेंबर १९६० रोजी सांगली हा नवा जिल्हा निर्माण झाला आहे. १९६० ते १९८० या २० वर्षाच्या कालावधीत एकही नवा जिल्हा निर्माण झाला नाही.

स्वतंत्र माणदेश जिल्ह्याची निर्मिती करावी अशी मागणी सातत्याने होत होती. आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ,

 सांगोला, माण, खटावसह स्वतंत्र माणदेश जिल्ह्याची निमिर्ती करावी, असा ठराव आटपाडी येथे भरलेल्या विद्रोही साहित्य संमेलनात २०१० आली करण्यात आला होता.

बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात १ मे १९८१ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातून सिंधुदुर्ग आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातून जालना या दोन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली.

 बाबासाहेब भोसले यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात १६ ऑगस्ट १९८२ रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यातून लातूर, तर २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विभाजनातून गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती झाली. शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या

 काळात १ ऑक्टोबर १९९० रोजी बृहन्मुंबई जिल्ह्याचे विभाजन करून मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर असे दोन जिल्हे करण्यात आले होते. १ जुलै १९९८ रोजी मनोहर जोशी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात अकोला जिल्ह्याचे

 विभाजन करून वाशिम आणि धुळे जिल्ह्याचे विभाजन करून नंदूरबार या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. मनोहर जोशी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकालात १ मे १९९९ रोजी परभणी जिल्ह्यातून

 हिंगोली आणि भंडारा जिल्ह्यातून गोंदिया जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात १ ऑगस्ट २०१४ रोजी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली होती.

माणदेशातील वरील तालुक्यांची भौगोलिक स्थिती सारखीच आहे. सलगता असणाऱ्या या तालुक्यांचा जिल्हा होणे शक्य असून सद्यस्थितीत हे सर्व तालुके एकमेकांशी सलग्न आहेत.

 येथील सांस्कृतिक ठेवण एकच आहे. पीक पध्दती एकसारखी आहे. वर नमुद सर्व तालुके सध्याच्या त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून शंभर किलोमिटरवर आहेत.

 त्यामुळे अनेक वर्षांपासून विविध व्यासपीठावरून माणदेश जिल्हा निर्मितीच्या मागण्या, ठराव झाले आहेत. अनेक तज्ञांनी माणदेश जिल्हा निर्मितीबाबतची गरज व्यक्त केली आहे.

प्रस्तावित असलेले जिल्हे

गडचिरोली : अहेरी, लातूर/नांदेड : उदगीर, नाशिक : मालेगाव आणि कळवण, ठाणे : मीरा-भाईंदर आणि कल्याण, सांगली/सातारा/सोलापूर :

 माणदेश, बुलडाणा : खामगाव, पुणे : बारामती, यवतमाळ : पुसद, पालघर : जव्हार, अमरावती : अचलपूर, रत्नागिरी : मंडणगड, भंडारा :

 साकोली, रायगड : महाड, चंद्रपूर : चिमूर, अहमदनगर : शिर्डी, संगमनेर व श्रीरामपूर, नांदेड : किनवट, बीड : आंबेजोगाई, जळगाव : भुसावळ हे नवे जिल्हे निर्माण करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.

2016 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्यातील 22 जिल्ह्यांच्या निर्मितीच्या चर्चा झाल्या. आत्ता पुन्हा जवळपास नऊ वर्षानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात 

नवीन जिल्हा निर्मितीचा विषय ऐरणीवर आला आहे. यापूर्वी गठीत केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अंमलबजावणीबद्दल सरकार कोणती भूमिका घेणार? याकडे नजरा लागल्या आहेत.

दुष्काळी तालुक्यांचा माणदेश जिल्हा

नवीन जिल्हा निर्मितीत सांगली, सातारा आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवा माणदेश हा दुष्काळी तालुक्यांचा जिल्हा निर्माण होणार आहे.

 सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, जत आणि खानापूर, तर सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव, तर सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि मंगळवेढा या सहा दुष्काळी तालुक्यांचा स्वतंत्र असा माणदेश असा जिल्हा निर्माण करण्यात येणार आहे.

 वास्तविक पाहता माणदेश हा नवीन दुष्काळी जिल्हा निर्माण झाल्यास दुष्काळी जिल्हा म्हणून शासकीय पातळीवर चांगली मदत होऊ शकेल असा कयास बांधला जात आहे.

माणमाती आणि माणगंगा नदीचा प्रदेश “माणदेश” म्हणून ओळखला जातो. सातारा जिल्ह्यात माणगंगा नदीचा उगम होऊन ती सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातून मार्गक्रमण करत भीमा नदीला मिळते.

 माणदेशाची राजकीय, सामाजिक, ऐतिहासिक, कृषि क्षेत्रात एक वेगळी ओळख आहे. हा प्रदेश तसा दुष्काळी, उपेक्षीत, दुर्लक्षित म्हणूनच ओळखला गेला. मागील दहा वर्षापूर्वीपासून सांगली, 

सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील तालुके एकत्र करून माणदेश जिल्हा निर्माण होण्याची मागणी झाली आहे. त्यावर मंत्रीमंडळ पातळीवर प्रस्तावही दाखल असून त्याबाबत समितीही स्थापन झाल्या. 

सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, खानापूर, जत, कवठेमहांकाळ, सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, मंगळवेढा या तालुक्यांचा समावेश करून माणदेश जिल्हा निर्माण होऊ शकतो.

पंढरपूरची मागणी मागे पडली

तीर्थक्षेत्र म्हणून देशात नावारूपास आलेल्या आणि जिल्ह्याचे मोठे आर्थिक केंद्र असलेल्या पंढरपूरला स्वतंत्र जिल्हा म्हणून घोषित करावे, ही मागणी बऱ्याच वर्षांपासून करण्यात येत आहे. मात्र, या नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीत पंढरपूरची ही मागणी मागे पडली आहे.