महावितरणच्या हेकेखोर प्रशासनामुळे चोपडीकरांमध्ये असंतोष

महावितरणच्या हेकेखोर प्रशासनामुळे चोपडीकरांमध्ये असंतोष

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

सांगोला/ प्रतिनिधी   :  चोपडी म्हणजे सांगोला तालुका आणि  सोलापूर जिल्ह्याच्या अगदी पश्चिम टोकाचे मोठे गाव. 

शेती उत्पादनाबरोबरच, प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे गाव अशी ओळख.  शेती, पाण्याचा प्रश्न असो कि विकासाचा मुद्दा असो हे गाव चळवळीच्या माध्यमातून नेहमीच  जागरूक असते. 

      सध्या मात्र महावितरण प्रशासनाच्या हेकेखोरपणामुळे गावामध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. शेतीचे खूप मोठे क्षेत्र असल्यामुळे विजेचा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे. 

ट्रान्सफॉर्मर, विदुत जोडणी यामध्ये बिघाड झाल्यानंतर तातडीने त्याचे निराकरण करणे आवश्यक असते. अन्यथा संबंधित शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसतो. मागील काळात याठिकाणी

 गावातील आणि गावाबाहेरील तरुण कंत्राटी पद्धतीने कामावर होते. मात्र अडीअडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत अडेलतट्टूपनाची भूमिका घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागले आहे. 

    सध्या मात्र बऱ्याच कालावधीनंतर शेतकऱ्यांना समजून घेणारा आणि निकडीच्या वेळी धावून जाणारा गावातीलच तरुण तेथे कार्यरत आहे. त्याच्या कार्यक्षमतेमुळे

 आणि सकारात्मक प्रतिसादाने शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला पात्र झाला आहे. यामुळे महावितरणच्या वसुलीमध्येसुद्धा वाढ झाली आहे. 

      मात्र काही दिवसापूर्वी अचानकपणे महावितरण प्रशासनाने त्याला कामावरून काढल्याचे  पत्र दिले. यामुळे शेतकर्यांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली.

 बऱ्याच कालावधीनंतर कामकाज रुळावर येत असताना घडलेल्या या घटनेने आक्रमक शेतकऱ्यांनी सर्व संबंधितांना याचा जाब विचारला. परंतु समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे हा असंतोष वाढतच गेला.

 परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून चोपडी ग्रामपंचायतीने तातडीने महावितरण प्रशासनाला सदर कर्मचाऱ्याला हजर  करून घेण्याबाबत विनंती करणारे पत्र पाठवले.

 मागील आठवड्यात पाचशेहून अधिक शेतकरी सर्व पक्षीय नेत्यासोबत महावितरणच्या कार्यालयावर धडकले.  त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी औटसोर्सिंग कंपनी यासाठी कारणीभूत असून

 आम्ही आपल्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू अशी भूमिका घेतली. संबंधित औटसोर्सिंग कंपनीला संपर्क साधला असता त्यांनी चोपडी उपकेंद्रामध्ये सदर कर्मचाऱ्याला कामावर घेण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. 

मात्र अजूनही त्या कर्मचाऱ्याला कामावर घेतले नाही. सर्व घटनाक्रम लक्षात घेता चोपडी उपकेंद्रात सुरळीतपणे चालू असलेला कारभार खंडित करण्यामागे वरिष्ठ पातळीवरून पाऊले टाकल्याचे दिसून येत आहे.

 पूर्वीप्रमाणे शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणारी "इकोसिस्टिम" प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. सध्यातरी प्रक्षोभक उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात येत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. 

            मागील १०-१२ वर्षापूर्वीसुद्धा कनिष्ट अधिकाऱ्यांनी वेळीच योग्य कारवाई न केल्यामुळे आणि उडवाउडवीची उत्तरे दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी थेट जिल्हास्तरीय,

 अधिकाऱ्याकडे पोहचून आपल्या असंतोषाला वाट मोकळी करून दिली होती. त्यामुळे महावितरण प्रशासन पूर्वानुभवातून काहीही शिकताना दिसत नाही.