दुष्काळी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी असतानाही,परिक्षा फी घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर जिल्हाधिकारी यांनी कडक कारवाई करावी ; पालकांची मागणी

दुष्काळी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी असतानाही,परिक्षा फी घेणाऱ्या शैक्षणिक

संस्थांवर जिल्हाधिकारी यांनी कडक कारवाई करावी ; पालकांची मागणी

शब्दरेखा एक्सप्रेस न्यूज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२

सांगोला तालुका प्रतिनिधी ; सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करणेबाबत.... 

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः- एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२

 दिनांक:- ३१ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये ,१) शासन निर्णय, क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, दि. ०७ ऑक्टोबर, २०१७ अन्वये,२) शासन निर्णय, क्रमांकः 

संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, दि. २८ जून, २०१८ अन्वये,३) शासन पत्र क्रमांकः एससीवाय-२०२१/प्र.क्र.१००/म-७, दि. १८ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये, व

४) आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्रमांक जा. क्र. कृआ/नेसआ/ख. दुष्काळ-२३/ ३३९७२, दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये

 प्राप्त राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत,दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मुल्यांकन करण्याबाबत

 संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ व २ अन्वये सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णय व दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेमध्ये विहित केलेल्या

 निकषानुसार खरीप २०२३ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील ४३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झाली. दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झालेल्या ४३ तालुक्यांपैकी उल्हासनगर या तालुक्यात

 पेरणीचे क्षेत्र निरंक असल्याने सदर तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. उर्वरित ४२ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात आले 

असून त्या आधारे राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

त्यानुसार राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता,

 पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून 

राज्य शासन याशासननिर्णया सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यामध्ये गंभीर तर १६ तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करीत आहे.

२. दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या ४० तालुक्यामध्ये खालील सवलती लागू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:-

१) जमीन महसूलात सूट.

२) पिक कर्जाचे पुनर्गठन.

३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती. 

४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५% सूट.

५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी.

६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता.

७. बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिके यांचे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याची शहानिशा शेतीनिहाय पंचनामे करून करण्यात यावी.

८. बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्याचा निकष ७/१२ मधील नोंद हा असेल. नुकसानीची तीव्रता ठरविण्यासाठी पंचनामा हा निकष असेल.

 बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी त्याची नोंद ७/१२ मध्ये असणे आवश्यक आहे.

९. सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील पिक पाहणी मधील पिकांच्या ७/१२ मधील उताऱ्यातील नोंदीबाबत कोणताही आक्षेप उद्भवल्यास त्याचे निराकरण महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील तरतूदीनुसार करण्यात यावे.

१०. दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यामधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी. 

तसेच मध्यान्ह भोजन योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेतंर्गत (ICDS) मुलांना पौष्टीक अन्न देण्यात यावे.

११. सदरहू आदेश हे प्रशासकीय मान्यतेचे असून निधी वितरणाबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

 सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी संबंधित क्षेत्रीय यंत्रणांना आवश्यक ते आदेश तातडीने निर्गमित करावेत.

१२. दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश या आदेशाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील व शासनाने हे आदेश रद्द न केल्यास पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधी पर्यंत लागू राहतील.

 संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी या आदेशास जिल्हयामध्ये प्रसिध्दी द्यावी. तसेच संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना दुष्काळ घोषित

 केलेल्या तालुक्यामध्ये आवश्यक उपाययोजना अंमलात आणण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी तातडीने आवश्यक उपाययोजना अंमलात आणाव्यात.

अश्या प्रकारच्या सवलती लागू असताना व गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर झालेल्या सांगोला तालुक्यातील सर्व शाळेतील विद्यार्थी/ विद्यार्थिनी यांच्या कडून  लाखो रुपयांचे परिक्षा शुल्क घेवून,

दुष्काळी तालुक्यातील विद्यार्थी/ विद्यार्थिनींना परिक्षा शुल्क माफी पासून वंचित ठेवणा-या सर्व शैक्षणिक संस्थेवर जिल्हाधिकारी यांनी कडक कारवाई करावी अशी मागणी पालक वर्गातून होत आहे.