अखेर छावणी चालकांच्या प्रलंबित बिलाच्या प्रश्ना संदर्भात लवकरच निर्णय लागणार

 अखेर छावणी चालकांच्या प्रलंबित बिलाच्या प्रश्ना संदर्भात लवकरच निर्णय लागणार मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि छावणी चालकांची मंत्रालयातील दालनात

मंगळवारी 29 ऑगस्ट रोजी दु. 2. 30 वा. बैठक : मा.  आम. दिपकआबा साळुंखे- पाटील आबा – बापूंच्या उपस्थितीत होणार बैठक

सांगोला : ( प्रतिनिधी शब्दरेखा एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क )

सन २०१८-०१९ मधील मंगळवेढा व सांगोला येथील सुमारे २०० चारा छावणी चालकांची सरकारकडे ३४ कोटी रुपयांची बीले थकित आहेत. या प्रलंबित छावणीच्या बिलासंदर्भात मागील 16 दिवसापासून जनावरांसहित सांगोला तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू आहे. 

दरम्यान छावणी चालकांच्या आंदोलनामध्ये आम. शहाजीबापू पाटील, आम. समाधान आवताडे, आम. जयंतजी पाटील यांच्यासह अनेक राजकीय नेते मंडळींनी पाठिंबा दिला आणि पाठपुरावा केला आहे. यामध्ये  मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्यासह संबंधित सर्व अधिकारी आणि छावणी चालकांची 29 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयातील 

मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशी माहिती मा.  आम. दिपकआबा साळुंखे- पाटील यांनी दिली आहे. अखेर छावणी चालकांच्या प्रलंबित बिलाचा प्रश्ना संदर्भात लवकरच निर्णय लागणार असल्याने छावणी चालकांना दिलासा मिळाला आहे.

तात्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी  दिलेला चुकीचा अहवाल, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून बीलात झालेल्या चुकांमुळे सरकारकडून छावणी चालकांची  प्रलंबित बीले देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप करीत, सुमारे ३४ कोटी रुपयांची  बीले तातडीने अदा करावीत या मागणीसाठी

 बुधवार २६ जुलै पासून सांगोला व मंगळवेढा तालुक्यातील  छावणी चालक जनावरांना सांगोला तहसील कार्यालयासमोर बांधून बेमुदत धरणे आंदोलनास बसले आहेत. गेल्या ५ वर्षापासून शासन दरबारी वारंवार मागणी करूनही सरकारकडून सन २०१८-०१९ मधील 

मंगळवेढा व सांगोला येथील सुमारे २०० चारा छावणी चालकांची सरकारकडे ३४ कोटी रुपयांची बीले थकित आहेत. छावणी चालकांनी छावण्या चालवताना शासन नियम अटीचे तंतोतंत उत्पादन करून बँकांकडून कर्ज काढून सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेऊन दुष्काळी परिस्थितीत पशुपालकांची जनावरे जगवली आहेत. 

त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी नेमून दिलेले अधिकारी कर्मचारी छावण्यावर येऊन नियमानुसार छावणी चालवल्या जातात की नाही याची पाहणी करून दैनंदिन अहवाल तहसील कार्यालयाकडे सादर करीत होते. त्यानुसार दर १५ दिवसाला शासनाकडून छावणी चालकाच्या खात्यावर अनुदान जमा केले जात होते. 

आत्तापर्यंत ७० टक्के अनुदान मिळाले आहे. परंतु शेवटची बिले अद्याप मिळाली नाहीत. शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या चुकांचा त्रास छावणी चालकांना गेली पाच वर्ष भोगावा लागत आहे. सरकारकडून छावणी चालकांच्या खात्यावर बिले अदा होत नाहीत तोपर्यंत तहसील कार्यालयासमोर उठणार नाही असे छावणी चालक यांनी पवित्रा घेतला आहे.

   दरम्यान मा.  आम. दिपकआबा साळुंखे- पाटील यांनी चारा छावणी चालकांच्या व्यथा संबंधित मंत्री महोदय यांच्यासमोर मांडून त्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत छावणी चालकांची बैठक लावावी अशी मागणी केली होती. या मागणीवरून मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. 

आणी संबंधित सर्व अधिकारी आणि छावणी चालकांची 29 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयातील मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. अखेर छावणी चालकांच्या प्रलंबित बिलाचा प्रश्ना संदर्भात लवकरच निर्णय लागणार असल्याने छावणी चालकांना दिलासा मिळाला आहे.