मोठी बातमी! १० लाख ओबीसींना घरकूल; शिंदे-फडणवीस सरकारने आणली १२००० कोटींची 'मोदी आवास योजना'; योजनेचे निकष, कागदपत्रे...

 मोठी बातमी! १० लाख ओबीसींना घरकूल; शिंदे-फडणवीस सरकारने आणली

१२००० कोटींची 'मोदी आवास योजना'; योजनेचे निकष, कागदपत्रे...

सोलापूर:-राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेनंतर आता ओबीसी प्रवर्गातील बेघरांसाठी 'मोदी आवास' योजना सुरु केली आहे. पहिल्या टप्प्यात या योजनेतून राज्यातील तीन लाख ओबीसी लाभार्थींना तर २०२५-२६ पर्यंत राज्यातील १० लाख ओबीसींना घरकूल बांधून मिळणार आहेत.

त्यासाठी एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान असून योजनेसाठी १२ हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यासाठी एक लाख पाच हजार घरकुले मिळणार आहेत.

बेघरांना हक्काचे घर देण्यासाठी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आवास व कामगारांसाठी अटल बांधकाम कामगार योजना आहे. तसेच राज्यातर्फे रमाई, शबरी व पारधी आवास योजना व यशवंतराव मुक्त वसाहत योजनेतून बेघरांना घरकूल मिळते. 

आता ओबीसींसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे 'मोदी आवास' योजना सुरु केली आहे. दरम्यान, सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११मधील प्राधान्यक्रम यादीत जे कुटुंब समाविष्ट नव्हते, त्यांच्यासाठी सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०१९ या कालावधीत आवास प्लस सर्वेक्षण झाले.

त्यात ४२ लाख १७ हजार १२२ पात्र कुटुंबांची प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आली. त्यापैकी अनुसूचित जाती- जमातीतील १२ लाख २१ हजार ६०, अल्पसंख्यांक ९१ हजार ५८३ आणि इतर प्रवर्गातील २९ लाख चार हजार ४७९ लाभार्थी आहेत. 

२०२१-२२साठी आवास प्लसमधील राज्यातील तीन लाख ९१ हजार ९२१ लाभार्थींना घरे मिळणार आहेत. त्यात अनुसूचित जाती- जमातीतील दोन लाख ३५ हजार १५३ तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील एक लाख ५६ हजार ७६८ लाभार्थी आहेत.

किमान २६९ चौरस फूटावरील घरकुलासाठी प्रत्येकी एक लाख २० हजारांचे अनुदान मिळणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य व्यवस्थापन कक्ष गृहनिर्माणच्या (ग्रामीण) संचालकांमार्फत योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.

योजनेच्या लाभाचे निकष...

- लाभार्थी महाराष्ट्रातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा

- लाभार्थीचे किमान १५ वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असावे

- वार्षिक उत्पन्न एक लाख २० हजारांपेक्षा जास्त नसावे

- स्वत:च्या मालकीचे किंवा कुटुंबियाच्या मालकीचे घर नसावे

- लाभार्थीकडे स्वत:ची किंवा शासनाची कोणतीही जमीन नसावी

- यापूर्वी कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा

लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे

सातबारा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, रेशनकार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र, लाईबिल किंवा मनरेगाचे जॉबकार्ड व बचत खात्याची बॅंक पासबूक झेरॉक्स.

राज्य सरकारचे वर्षनिहाय उद्दिष्ट

वर्ष उद्दिष्ट अपेक्षित निधी

२०२३-२४ ३ लाख ३६०० कोटी

२०२४-२५ ३ लाख ३६०० कोटी

२०२५-२६ ४ लाख ४८०० कोटी

एकूण १० लाख १२,००० कोटी

रमाई आवासमध्ये ४७५० उद्दिष्ट

रमाई आवास योजनेअंतर्गत यावर्षीचे चार हजार ७५० घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहेत. त्यात मातंग समाजासाठी दीड हजार घरकुले दिली जाणार आहेत. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गातील तीन हजार २५० लाभार्थींना घरकूल मिळणार आहे. 

या उद्दिष्टांमध्ये अक्कलकोटसाठी ४८०, बार्शीसाठी २१८, करमाळा ४५०, माढा ४८०, माळशिरस ५८३, मंगळवेढा ५५०, मोहोळ ५१५, पंढरपूर ५५०, सांगोला ४२४, उत्तर सोलापूर १५० आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यासाठी ३५० घरकुले मिळणार आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अमोल जाधव हे वेळेत घरकूल पूर्ण होतील, असे नियोजन करीत आहेत. १८ ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसेवकांची यासंबंधाने बैठक होणार आहे.

साडेतीन हजार लाभार्थींना जागाच नाही

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी जागा नसलेल्यांना घरकूल बांधणीसाठी प्रत्येकी ५० हजारांचे अनुदान दिले जाते. पण, सध्या तेवढ्या रकमेत जागा कोणत्याही गावात मिळत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील तीन हजार ६८० लाभार्थींना जागांअभावी घरकुल बांधता आलेले नाही.