सांगोला तहसील कार्यालयात पुरवठा विभागाचा अजब कारभार..
दुबार रेशन कार्डासाठी शासकिय फी ४५ रुपये असतानास जुध्दा ३१० रुपयाचे चलन बँकेत भरण्यासाठी सांगोला तहसील कार्यालया अंतर्गत असणान्या पुरवठा विभागाकडून नागरीकांना पाठविले जाते.
त्यामुळे प्रत्येक कार्डधारकांना २६५ रुपये जादा भरावे लागत आहेत तरी नागरीकांची होणारी आर्थिक पिळवणुक त्वरीत थांबवावी अशी मागणी नागरीकांतुन होत आहे
सांगोला तहसील मधील पुरवठा विभाग सध्या वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आला आहे. या कार्यालय अंतर्गत रेशन कार्डाच्या संदर्भातील कामे करण्यासाठी अनेक प्रकरणे तालुका भरातून दाखल होत असतात तसेच त्यासाठी शासनाचीफी ठरलेली आहे
यामध्ये दुबार रेशनकार्ड साठी ४५ रुपये शासनाने फी ठरवली असली तरी पुरवठा विभाग मात्र सदरची फी कार्यालयात जमा करून न घेता त्यांना बँकेत चलन भरण्यासाठी मोलमजुरी, रोजगार अशा प्रकारची कमीत कमी ३१० रुपयांचे आहे त्यामुळे बँकेत ३१० रु. भरुन घेतले जातात
त्यामुळे खरी की ४५ रुपये असतानासुद्धा बँकेम ध्ये नागरिकांना दुबार रेशन कार्ड साठी ३१० रुपयांचे चलन भरावे लागत आहे त्यामुळे प्रति कार्ड २६५ रुपये जास्त मोजावे लागत आहे या सर्व आर्थिक नुकसानीला जबाबदार कोण?
आणि ही होणारी जनतेची पिळवणूक प्रशासन कसे थांबवणारअसा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे सांगोला तालुका हा दुष्काळी तालुका असल्याने लोकांना आपले जीवन व्यतीत करण्यासाठी अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. त्यामध्ये बँकेचे चलन कामे तालुक्यातील बहुतांश लोक करीत आहेत
परंतु सांगोला पुरवठा विभागाच्या नाहक हट्टापायी जन- तेची आर्थिक पिळवणूक होताना दिसून येत आहे. ज्या कामासाठी ४५ रुपये लागणार असतील अशा ठिकाणी जर २६५ रुपये मोजावे लागत असतील तर निश्चित पणाने ही जनतेची घोर फसवणूक आहे
असेच म्हणावे लागेल त्यामुळे नागरिकांची होणारी ही पिळवणूक त्वरित थांबवुन कार्डधारका कडुन शासनाचीफी ही कार्यालयात भरुन त्याची पावती द्यावी व दुष्काळी भागातील जनतेला त्यांच्या खिशाला झळ पोहो- चणार नाही याची दखल तहसीलदार यांनी घ्यावी अशी मागणी नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
सांगोला तहसिल कार्यालयात असणाऱ्या पुरवठा विभागात पिवळे रेशनकार्ड दुबार बनवण्यासाठी नागरिकांनी पाठपुरावा केला असता त्यांना पिवळे रेशनकार्ड देण्या ऐवजी त्यांच्या कडून उत्पन्नाचा दाखला घेऊन केशरी रेशन कार्ड दिले जाते
या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून या बाबत असणारा शासन निर्णय सोबतच याबाबतचेउत्पन्नाचे निकष आणि बदल- लेली नियमावली नागरिकांना पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांमार्फत समजावून सांगितली जात नाही त्यामुळे दुबार रेशन कार्ड बनवण्यासाठी आलेल्या नागरिकांम ध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण होत असल्याचे दिसून येत असून याकडे देखील तहसीलदार यांनी तात्काळ लक्ष देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
0 Comments