सक्षम नेतृत्वाअभावी सोलापुरातील विकासकामे रखडली 
केंद्रात व राज्यात सोलापूरचे प्रतिनिधित्व करणारे नेतृत्व सक्षम नसल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाची विकासकामे वर्षानवर्षे प्रलंबित आहेत. दोन खासदार, सात-आठ आमदार आणि सोलापूर महापालिका, जिल्हा परिषद सर्व काही भाजपच्या ताब्यात असताना
सोलापूर जिल्ह्याच्या विकासाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होत आहे. राज्य सरकारमध्ये यापूर्वी सुभाष देशमुख, विजय देशमुख यांच्या रूपाने दोन मंत्री राज्य मंत्रिमंडळात होते. शिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समितीही भाजपचे आमदार विजय देशमुख यांच्याच ताब्यात आहे,
असे असताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये त्रास सहन करावा लागतो. आडते आणि दलालांच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्याला बाजार समितीमध्ये पुरेसा भाव मिळत नसल्याने कायम उपेक्षाच पदरात पडते. बाजार समितीच्या भ्रष्ट कारभाराकडे राज्य शासन अथवा पणन संचालकांचे लक्ष नाही.
सभापती असलेले आमदार फिरकत नाहीत. त्यामुळे उपसभापती हेच प्रमुख कारभारी झाले आहेत. मुदत संपलेल्या व्यापाऱ्यांचे परवाने नोंदवण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या परवाना फीसोबतच लाखो रुपये मोजावे लागत असल्याने बाजार समितीमधील व्यापारी त्रस्त आहेत.
सोलापूरच्या पाणीपुरवठ्याची दुरवस्था कायम आहे. विमानतळाचा तसेच उद्योग-धंद्याबाबतचा कुठलाही ठोस प्रश्न आजपर्यंत सोडवला गेलेला नाही.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील फक्त बैठका घेतात, घोषणा करतात आणि निघून जातात. अंमलबजावणी मात्र होत नाही. सोलापूर जिल्ह्यात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची निर्माण झालेली साखळी विकासाला अडचण ठरत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील एकही लोकप्रतिनिधी जिल्ह्यातील प्रश्नांबाबत विधानसभा, लोकसभेत भूमिका मांडताना दिसत नाही, हे दुर्दैव आहे. शरद बनसोडे आणि डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्या खासदारकीच्या कार्याचा आढावा घेतला असता,
दोघेही सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाचा विकास करण्यात अपयशी ठरले आहेत. माढा लोकसभा मतदारसंघात तीच अवस्था आहे. सोलापूर शहरातील विडी उद्योग शेवटची घटका मोजत आहे. तीच अवस्था यंत्रमागधारकांची असून, अनेक उत्पादने बंद झाली आहेत.
कोट्यवधींचा उलाढाल असलेला माढ्याचे खासदार रणजित नाईक-निंबाळकर आणि सोलापूरचे खासदार डॉ. जय सिद्धेश्वर महास्वामी हे दोघेही मतदारसंघातील समस्या लोकसभेत मांडताना दिसले नाहीत. दोन्ही मतदारसंघ विकासकामांपासून वंचित आहेत. भाजपचे खासदार असूनही दोघांनीही विकासकामे रखडलेलीच आहेत.
अपेक्षित कामे केलेली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. माढ्यात रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. याशिवाय कोणतेही मोठे प्रकल्प उद्योगधंदे खासदार निंबाळकर यांनी आणलेले नाहीत. केवळ भाजपात प्रवेश करून निंबाळकर यांनी खासदारकी वार्तापत्र मिळवली.
मात्र, अपेक्षित कामे न केल्यामुळे आगामी निवडणुकीत माढा आणि सोलापूर या मतदारसंघातील चादर आणि टॉवेलचे उत्पादन करणारा यंत्रमाग उद्योग आर्थिक संकटात आहे. अनेक उद्योजकांनी पर्यायी उद्योग सुरू केले आहेत. देशभरातील शाळांना लागणारा गणवेश सोलापुरातून पुरविला जातो. मात्र, रेडिमेड उद्योग तेवढ्या सक्षमपणे चालू नाही.
मोठे उद्योगधंदे नसल्यामुळे सोलापुरात तरुणांच्या हाताला काम नाही. सोलापुरातील अक्कलकोट रोड औद्योगिक वसाहत, चिंचोली औद्योगिक वसाहत तसेच उदगीर रोड औद्योगिक वसाहतीत पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे जुनेच उद्योग कसेबसे सुरू आहेत.
त्यातच असलेल्या औद्योगिक वसाहतींना मूलभूत सुविधा भगवान परळीकर देण्याऐवजी नव्याने कुंभारी औद्योगिक वसाहतीची जनता काय निर्णय घेते, हे महत्त्वाचे आहे. घोषणा केली आहे. यापूर्वी माजी मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या पुढाकाराने मंद्रूप येथे औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला.
मात्र, शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतकरी आणि शासकीय अधिकारी यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम विकासकामांवर झाला असून, योग्य भाव न मिळाल्यामुळे शेतकरी जमीन देण्यास तयार नाहीत. तीच अवस्था केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सुरत-चेन्नई या ड्रीम प्रोजेक्टची आहे.
हा महामार्ग सोलापूर जिल्ह्यातून जात आहे. त्यासाठी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी पुढाकार घेऊन मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादनाचे काम केले आहे. आता भाजपाच्याच पालकमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला खोडा घालत भूसंपादन प्रक्रिया समिती दिली आहे.
विशेष म्हणजे या भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भाजपचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी वाद मिटवणे गरजेचे होते. मात्र, शेतकरी आणि अक्कलकोटमधील पुढाऱ्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करत जमिनीला चांगला भाव देण्याची मागणी केली. त्यामुळे हा प्रोजेक्टही रखडण्याच्या मार्गावर आहे.
सोलापूर जिल्हा जमिनी न दिल्यामुळे हा प्रकल्प होण्याची आशा नाही.
सोलापूर सोशल फाउंडेशनमार्फत अनेक सामाजिक कार्यकर्ते होटगी रोड विमानतळासाठी आंदोलन करीत आहेत. या विमानतळाला सिद्धेश्वर कारखान्याची चिमणी आडवी येत असल्याने विमान उड्डाणाला अडथळा होतो, असा अहवाल विमान प्राधिकरणाने दिला आहे. हे प्रकरण सध्या दिल्लीत पडून आहे. सोलापूरचे खासदार महास्वामी यांनी याप्रकरणी कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही.
विशेष म्हणजे सिद्धेश्वर साखर कारखाना आणि त्यांचे चेअरमन धर्मराज कडादी यांना याप्रकरणी सातत्याने लक्ष केले जाते. मात्र, महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, शासकीय यंत्रणा, पोलीस खाते या महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत नरमाईची भूमिका घेतात, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्य सरकारने शिर्डी विमानतळासाठी निधी दिला.
मात्र, सोलापूरच्या बोरामणी तसेच होटगी रोड सोलापुरातील चादर व टॉवेलचे उत्पादन करणाऱ्या बहिष्कार हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. टेक्स्टाईल मेगा क्लस्टर तसेच टेक्सटाईल पार्कला निधी उपलब्ध नाही. अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद केली गेली नाही.
पंढरपूर विकास आराखड्याकडेही दुर्लक्ष केले असून, यासाठी ही कोणतीही तरतूद नाही. आषाढी- कार्तिकीला मंत्री येतात; घोषणा करतात आणि निघून जातात. मात्र, पंढरपूरचा विकास ‘जैसे थे’ आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी बरीच विकासकामे केली. मात्र, तत्कालीन भाजपच्या मंत्र्यांनी त्यांची उचलबांगडी केली.
त्यामुळे पंढरपुरातील गेल्या १५ वर्षांपासून सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावरील बोरामणी विमानतळाची भूसंपादन प्रक्रिया लालफितीत अडकून आहे. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी या विमानतळासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला होता.
त्यानंतर जमीन संपादन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण आला. वनखात्याच्या जमिनी संपादन करण्यास केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न झालेले नाहीत. सोलापूरनंतर नाशिक, शिर्डी, कोल्हापूर या विमानतळांचा विकास झाला. मात्र, बोरामणी विमानतळ उपेक्षित राहिले आहे.
गटबाजीच्या राजकारणामुळे महापालिकेत सत्ता असूनही भाजपचे पदाधिकारी शहरातील प्रश्न सोडवू शकले नाहीत. ‘स्मार्ट सिटी’ची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. समांतर जलवाहिनी होणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे.
सध्या प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे महापालिकेत महिलाराज आहे. सोलापूर शहराला चार-पाच दिवसांनी पाणी मिळते, पाणीवाटपाचे नियोजन नाही. रस्त्यावरील वाढते अतिक्रमण, भाजीमंडईची दुरवस्था, अनेक ठिकाणी झालेली बेकायदेशीर बांधकामे याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.
पालकमंत्री विखे एक-दोन महिन्यांनी येऊन बैठका घेऊन निघून जातात. भाजपचे आमदार विजय देशमुख हे त्यांच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकूनच आहेत. विजय देशमुख कधीही नियोजन मंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहिलेले दिसले नाहीत. विमानतळासाठी कोणताही निधी दिलेला नाही.
भाजपच्या आमदारानेच भाजपच्या मंत्र्यांवर टाकलेला केंद्रात राज्यात भाजपचे सरकार असतानाही सोलापूर जिल्ह्याला केंद्रीय किंवा राज्य मंत्रिमंडळात स्थान नाही. त्यामुळे सोलापूरमधील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करणारे सक्षम नेतृत्व नसल्यामुळे विकासाच्या बाबतीत सुमारे दहा वर्षे हा जिल्हा मागे गेला आहे.
0 Comments