अहिल्यादेवी स्मारक समितीतून रोहित पवार आऊट; गोपीचंद पडळकर समर्थकांची वर्णी सरकार कोणतेही असो स्मारक समितीत देशमुखांना संधी कायम

 अहिल्यादेवी स्मारक समितीतून रोहित पवार आऊट; गोपीचंद पडळकर समर्थकांची वर्णी

सरकार कोणतेही असो स्मारक समितीत देशमुखांना संधी कायम

सोलापूर  : सोलापूर  जिल्ह्याच्या राजकारणातील संवेदनशील आणि थेट व्होट बँकेला कनेक्ट करणाऱ्या विषयांमध्ये सिध्देश्‍वर देवसस्थान, सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्यासोबतच पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ व विद्यापीठातील अहिल्यादेवींच्या स्मारकाचा आवर्जून उल्लेख होतो.

राज्यातील सत्तांतरानंतर गेल्या आठवड्यात स्मारक समितीमध्येही बदल झाला. समितीमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याला स्थान देण्यासोबतच परळी, मुंबई येथील धनगर समाजाच्या चळवळीतील व्यक्तींना या समितीत स्थान दिले आहे. 

स्मारक समितीच्या माध्यमातून सोलापूरच्या राजकारणात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर  यांची असलेली पकड पुन्हा एकदा दिसून आली. या समितीत पडळकर हे स्वत: जरी नसले तरीही चळवळीतील त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांना संधी मिळाल्याचे दिसते.

सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतराचा विषय असो की आता सुरू असलेल्या स्मारकाचा यामध्ये भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा सहभाग राहिला आहे. सोलापूरच्या राजकारणात निर्णायक असलेल्या धनगर व्होट बँकेचा भाजपचा चेहरा म्हणून आमदार पडळकर, तर राष्ट्रवादीचा चेहरा म्हणून इंदापूरचे आमदार दत्तात्रय भरणे समोर येत आहेत.

पंढरपूर-मंगळवेढ्याच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत आमदार भरणे-आमदार पडळकर यांच्यातील राजकीय व सामाजिक रस्सीखेच सर्वांनी पाहिली आहे.

 पश्‍चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्याचे राजकारण ताब्यात ठेवण्याची ताकद या विषयात असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपसाठी पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापू्र विद्यापीठ आणि पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे स्मारक हे विषय नेहमीच प्राधान्याचे अन्‌ जिव्हाळ्याचे राहिले आहेत.

यापूर्वी महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये तत्कालिन पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीत कर्जत-जामखेडचे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांचा समावेश झाला होता. आमदार पवारांचा या स्मारक समितीत समावेश झाल्याने हा विषय राष्ट्रवादीसाठीही किती महत्वाचा आहे? याचा अंदाज सहजपणे येऊ शकतो.

नव्याने झालेल्या स्मारक समितीच्या माध्यामतून धनगर समाजाच्या चळवळीतील तळागाळातील कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली आहे. स्मारकासाठी आतापर्यंत तिसरी समिती नेमण्यात आली आहे. कधी तरी आणि केंव्हा तरी या समितीची बैठक होते.

 बैठकीला जायचे आणि चहा पिऊन यायचे, असेच होत आल्याचे दिसते. स्मारकाचा विषय वेळेत मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान समितीपुढे यांच्यापुढे असणार आहे. त्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार या विषयाला किती ताकद लावणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

सरकार कोणतेही असो स्मारक समितीत देशमुखांना संधी कायम

महाविकास आघाडीच्या सरकारने स्मारकासाठी तत्कालिन पालकमंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली केलेल्या समितीमध्ये सांगोल्यातून डॉ. अनिकेत देशमुख यांना संधी दिली होती. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच जाहीर झालेल्या समितीमध्ये सांगोल्यातून डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांना संधी देण्यात आली आहे. 

सरकार कोणतेही असो स्मारक समितीमध्ये देशमुख परिवारावातील सदस्याला संधी मिळत असल्याने या विषयात देशमुख परिवारचे असलेले महत्व यातून अधोरेखित होत आहे. सांगोल्यातून आगामी निवडणुकीसाठी कोणते डॉक्टर? हा प्रश्‍न अनुत्तरीत असताना दोन्ही डॉक्टरांना स्मारक समितीच्या माध्यमातून समान संधी मिळाली आहे.

हतबल अन्‌ अस्वस्थ क्षीरसागर

गेल्या अनेक वर्षांपासून कधी पंढरपूर लोकसभेसाठी, तर कधी मोहोळ विधानसभेसाठी राजकीय संघर्ष करणारा मोहोळचा क्षीरसागर परिवार सध्या अस्वस्थ दिसत आहे. सोलापूर लोकसभा आणि मोहोळ विधानसभा अनुसुचित जातीसाठी राखीव आहे.

 क्षीरसागर परिवारातील संजय आणि सोमेश क्षीरसागर यांच्याकडे अनुसूचित जातीचे पडताळणी झालेले प्रमाणपत्र आहे. तरीही कुठेच संधी मिळत नाही. पक्षाकडून संधी मिळते तर कधी राजकीय खेळीचा बळी त्यांना व्हावे लागते. संधी मिळाली तर यश मिळत नसल्याने राजकारण आहे तरी कसे? या विचारात क्षीरसागर परिवार अस्वस्थ अन्‌ हतबल दिसत आहे.

सोलापूर-मोहोळचे राजकीय गणित

भाजप-शिवसेना (२०१४ ते २०१९ व २०१९ ते आतापर्यंत) सत्तेत आल्यानंतर सत्तेचा पहिला लाभ पदाच्या रुपाने क्षीरसागर परिवाराला मिळाला आहे. सोमेश क्षीरसागर यांची स्मारक समितीत वर्णी लागली आहे. धनगर समाजाची व्होट बँक पाठीशी असलेला क्षीरसागर परिवार २०२४ च्या निवडणुकीसाठी काय करणार? ते कोणाच्या हाताला लागणार? यावर सोलापूर लोकसभा व मोहोळ विधानसभेचे राजकीय गणित अवलंबून आहे.