दोन महिन्यात बांधकाम पाडा, नियमानुसार केलं नाही तर….,” नारायण राणेंना सुप्रीम कोर्टाचा दणका; हायकोर्टाचा आदेश कायम
केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या अधीश बंगल्यातील बांधकाम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे आणि नारायण राणे यांची याचिका फेटाळली आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यामूर्ती अभय ओक यांच्या पीठासमोर ही याचिका होती. मुकुल रोहतगी यांनी नारायण राणेंच्यावतीने युक्तीवाद केला. तर बीएमसीच्या वतीने तुषार मेहता होते.
0 Comments