सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी, प्रमोशनबाबत सरकारचा मोठा निर्णय…!!
केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगानुसार मार्च-2022 मध्ये 65 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) 3 टक्क्यांनी वाढविला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 31 टक्क्यांवरुन 34 टक्क्यांवर गेला. मात्र, त्यावेळी केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचा एरियर दिला होता.
आता केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील वाढ ‘ड्यू’ आहे. हे कर्मचारी जुलैपासून महागाई भत्ता वाढण्याची वाट पाहत आहेत. यंदाच्या नवरात्रात 28 सप्टेंबरला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, त्याआधीच कर्मचाऱ्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.
प्रमोशनच्या सेवा-शर्तींमध्ये बदल
मोदी सरकारने सातव्या वेतन आयोगानुसार, प्रमोशनच्या किमान सेवा-शर्तींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत 20 सप्टेंबर रोजी ‘डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग’ (DoPT) कडून ‘ऑफिस मेमोरेंडम’ समोर आले आहे. त्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, प्रमोशनसाठीच्या किमान सेवा शर्तींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशनकरिता आवश्यक बदल करण्यासाठी उपयुक्त संशोधन करून, भरती नियम आणि सेवा नियमांचा समावेश केला जाऊ शकतो. त्यासाठी सर्व मंत्रालये विभागांकडून योग्य प्रक्रियेचं पालन करताना, भरती नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची शिफारस ‘डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग’कडून करण्यात आली आहे.
‘डीओपीटी’च्या ‘ऑफिस मेमोरेंडम’नुसार, प्रमोशनसाठी संशोधित नियमांतर्गत लेव्हल 1 आणि लेव्हल 2 साठी 3 वर्षे सेवा करणं आवश्यक आहे. मात्र, लेव्हल 7 आणि लेव्हल 8 साठी केवळ दोन वर्षांची सेवा देणे आवश्यक असल्याचे म्हटलं आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या आठव्या वेतन आयोगाबाबतही काही दिवसांपूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानुसार, केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनधारकांचा पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारचा आठवा केंद्रीय वेतन आयोग आणण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले होते.
0 Comments