शिक्षकांसाठी धक्कादायक बातमी, पेन्शन योजनेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय..!
राज्यातील शिक्षकांसाठी धक्कादायक बातमी आहे. राज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय नोकरीस लागलेले कर्मचारी व शिक्षकांना ‘परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना’ लागू आहे. त्यांना जून्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जात नाही.. राज्य विधी मंडळाच्या चालू पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अनुदानित शाळांमध्ये अनेक जण नोकरीस लागले. मात्र, राज्य सरकारच्या आर्थिक अडचणींमुळे या शाळांना दरवर्षी 20 टक्के, असे 5 वर्षांत 100 टक्के अनुदान देण्यात आले. मात्र, 2005 पूर्वी नोकरीस लागूनही या शाळांतील शिक्षकांना जून्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नाही..
वास्तविक, सरकारच्या धोरणांमुळे या शाळांना 5 वर्षांनी अनुदानावर घेण्यात आले.. त्यात या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा काहीही दोष नाही. त्यामुळे त्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी आमदार नागो गाणार, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके आदींनी विधान परिषदेत केली होती.
शिक्षणमंत्र्यांचे उत्तर..
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी त्यास उत्तर दिले.. ते म्हणाले, की “1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी 100 टक्के अनुदानावर नसलेल्या शाळांमध्ये नोकरीला लागलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करता येणार नाही..”
राज्यात असे सुमारे 25,512 कर्मचारी असून, त्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास, राज्य सरकारवर 2045 सालापर्यंत सुमारे 1 लाख 15 हजार कोटींचा आर्थिक बोजा पडेल. त्यामुळे या शिक्षकांची मागणी मान्य करणे अशक्य असल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. “उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने 30 एप्रिल 2019 रोजी याबाबत आदेश दिले असून, राज्य सरकारवर ते बंधनकारक आहेत. तसेच हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल.. या शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही,” असे केसरकर यांनी सांगितले.
0 Comments