गॅस सबसिडीबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, फायदा होणार की तोटा..?

 गॅस सबसिडीबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, फायदा होणार की तोटा..?

सततच्या वाढत्या महागाईने घराचे बजेट कोलमडले आहे.. पेट्रोल-डिझेलसह घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमती गगणाला भिडल्याने महागाईत भर पडली आहे.. एलपीजी सिलिंडरच्या  किमती वाढत असताना, मोदी सरकारने त्यावरील ‘सबसिडी’  जवळपास पूर्णपणे रद्द केली आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी याबाबत लोकसभेत माहिती दिली.. ते म्हणाले, की देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती आता थेट जागतिक बाजाराशी जोडल्या गेल्या आहेत. सरकार आता हळुहळू गॅस सबसिडी बंद करीत असले, तरी ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी दर कमी ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे..

गॅस सिलिंडरवरील ‘सबसिडी’ आता फक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिली जाणार असल्याचे सरकारने जून 2020 मध्ये जाहीर केलं होतं.. त्यानंतर आतापर्यंत ‘सबसिडी’ घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 9.3 कोटींनी कमी झालीय. लाभार्थींची कमी झालेली संख्या व गॅस सिलिंडरच्या दरात झालेली किरकोळ वाढ, यामुळे ही संख्या घटल्याचे ते म्हणाले..

अशी घटली ‘सबसिडी’..

2020-21 मध्ये गॅस सबसिडीवर केंद्र सरकारने 11,896 कोटी रुपये खर्च केले. 2021-22 मध्ये हा खर्च केवळ 242 कोटींवर आला. त्यामुळे सबसिडी बंद केल्यानंतर एका आर्थिक वर्षात सरकारची 11,654 कोटी रुपयांची बचत झालीय.

2018 मध्ये सबसिडीवर 23,464 कोटी रुपये, तर 2019 मध्ये 37,209 कोटी रुपयांवर खर्च गेला. नंतर सरकारने लोकांना सबसिडी सोडण्याचे आवाहन केलं.. त्यास चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने 2020 मध्ये हा खर्च 24,172 कोटींवर आला. 2021 मध्ये हा खर्च 11,896 कोटी रुपयांवर आला होता.

200 रुपये अनुदान मिळणार

मोदी सरकारने काही दिवसांपूर्वीच पुन्हा एकदा सबसिडी सुरु करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, फक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच ही सबसिडी मिळणार आहे.

चालू आर्थिक वर्षात उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर 200 रुपये अनुदान दिले जाईल. एका वर्षात 12 सिलिंडरसाठी हे अनुदान लागू असेल. बाजारभावाने एलपीजी सिलिंडर खरेदी केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थींच्या खात्यात वर्ग केले जाणार असल्याची माहिती मंत्री तेली यांनी दिली..