गुजरात दंगल; पंतप्रधान मोदींची क्लीन चिट कायम 
गुजरात दंगलीप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना एसआयटीने दिलेल्या क्लीन चिटला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या विधवा झाकिया जाफरी यांनी 2018 मध्ये हा अर्ज दाखल केला होता.
यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने 9 डिसेंबर 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. यामध्ये दंगलीच्या प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये 64 जणांना क्लीन चिट देण्यात आली होती.
निर्दोष सुटलेल्यांपैकी एक म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जे गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते. गुलबर्गा सोसायटीत झालेल्या दंगलीत जाफरी यांच्या पतीचा मृत्यू झाला होता. या दंगलीमागे मोठे षडयंत्र असल्याचा दावा त्यांनी केला आणि 2006 मध्ये तक्रार दाखल केली. 2011 मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने गुजरात दंगली प्रकरणांवर लक्ष ठेवताना एसआयटीला आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
फेब्रुवारी 2012 मध्ये एसआयटीने तक्रारीवर क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करून क्लोजर रिपोर्टला आव्हान दिले, ते फेटाळण्यात आले.
क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात अपील गुजरात उच्च न्यायालयासमोर आणण्यात आले होते, ज्याने 5 ऑक्टोबर 2017 रोजी तो फेटाळला होता. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी 14 दिवस चालली आणि याचिकाकर्त्यांची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली तर एसआयटीतर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.
गोध्रा ट्रेन जाळण्याच्या घटनेत अयोध्येहून परतणाऱ्या 59 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दंगल उसळली होती. दंगलीत 1000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी झालेल्या ट्रेन जाळण्याच्या घटनेनंतर अहमदाबादच्या गुलबर्गा सोसायटीत मारल्या गेलेल्या 69 लोकांपैकी एहसान जाफरी एक होते.
0 Comments