मोदी सरकारचा तब्बल 6 कोटी कर्मचाऱ्यांना दणका; पीएफ व्याजदराविषयी मोठा निर्णय! 
मुंबई – कुठल्याही सरकारी किंवा खासगी कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफ किती महत्त्वाचा असतो, हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. देशातील सुमारे सहा कोटी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारने मोठा झटका दिला आहे. मार्चमध्ये, ईपीएफओने पीएफ व्याजदर 8.5 टक्क्यांवरून 8.1 टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. म्हणजेच पीएफच्या व्याजदरात 0.04 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला आता मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे. गेल्या 40 वर्षांतील हा सर्वांत कमी व्याजदर आहे.
विशेष म्हणजे मार्चमध्ये निर्णय घेतल्यानंतर कामगार मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाकडे संमतीसाठी प्रस्ताव पाठवला होता. व्याजदराच्या प्रस्तावावर सरकारच्या संमतीनंतर, ईपीएफओ आता चालू आर्थिक वर्षासाठीचा निश्चित व्याजदर ईपीएफ खात्यांमध्ये जमा करण्यास सुरुवात करेल. म्हणजेच लवकरच लाभधारकांच्या खात्यात पीएफची रक्कम येणार आहे. ही रक्कम सुधारित व्याजदरांनुसार जमा होईल. नवीन व्याजदर हा 1977-78 नंतरचा सर्वांत कमी दर आहे. त्यावेळी पीएफसाठी 8 टक्के व्याजदर देण्यात आला होता.
ईपीएफओ कार्यालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या आदेशात नमूद केल्यानुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने ईपीएफ (EPF) योजनेतील सर्व सदस्यांच्या खात्यामध्ये 2021-22 या वर्षासाठी 8.1 टक्के व्याजदराने व्याज जमा करण्यास केंद्र सरकारच्या मंजुरीची माहिती दिली आहे. याचा अर्थ आता ईपीएफओ सदस्यांना 8.5 टक्के व्याजदर दिला जाणार नाही. त्याऐवजी ठेवींवर 8.1 टक्के व्याज दिले जाईल.
मार्च 2021 मध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीने (CBT) 2020-21 या वर्षासाठी ईपीएफ ठेवींवर 8.5 टक्के व्याज दर निश्चित केला होता आणि ऑक्टोबर 2021 मध्ये वित्त मंत्रालयाने त्याला मंजुरी दिली होता. हा व्याजदर गेल्या सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आणला गेला होता. यापूर्वी 2018-19 मध्ये 8.65 टक्के व्याज निश्चित करण्यात आले होते.
0 Comments