मोदी सरकार नोट बंदी सारखी, “सरकारी नोकर आठवड्यातुन 4 दिवस काम 3 दिवस सुट्टी रोजगार योजना 1 जुलै पासून .. 
जवळपास केंद्रात मोदी सरकार ज्या तत्परतेने जुन् संविधान -कायदा एक पळवाटा अनेक शासकीय यंत्रणा याचा गैरवापर होत आहे.इतिहास बदलताना
आता १ जुलै २०२२ पासून नवे कामगार कायदे आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास कार्यालयीन वेळेत, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे (ईपीएफ) योगदान आणि हातात असलेल्या पगारात भरीव बदल होणार आहेत.
प्राप्त बातमीनुसार तुमच्या ऑफिसच्या वेळा आणि पीएफच्या रकमेत वाढ अपेक्षित असली, तरी इन हँड सॅलरी कमी असण्याची शक्यता आहे.अर्थात तुमचे पैसे सरकार वापरणार, तुमच्या व्याजावर सरकार तुमची रक्कम टप्या टप्यात देणार..
टेक-होम वेतन घटक आणि भविष्य निर्वाह निधीतील नियोक्त्याचे योगदान या दोन्हींमध्ये लक्षणीय बदल होईल. नव्या कोडनुसार कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपर्यंत कमी करता येणार आहे. यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांच्या पीएफ योगदानात वाढ होईल. काही कर्मचाऱ्यांच्या, विशेषत: खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या घराघरच्या पगारात घट दिसून येईल. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेबरोबरच ग्रॅच्युइटीही वाढेल. त्यामुळे कर्मचारी निवृत्तीनंतर अधिक चांगले आयुष्य जगू शकतील अस केंद्रीय आश्वासन आहे.त्यामुळं मात्र नोकरदार-कामगार रक्कम सरकारला व्याजासह वापरता येईल देय बाकी रक्कम कशी देणार याबाबत माहिती प्राप्त नाही
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संकल्पनेला तडा देताना पेंशन बन्द पासून नवीन कामगार कायदे लागू झाल्यास कोणते बदल होतील :
कामकाजाची वेळ ८ वरून १२ तासांपर्यंत वाढविण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे.
सर्व सुरळीत चालू असताना प्रसिद्ध होण्यासाठी नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार रोज नव्या कल्पना आणत आहे.नवीन कामगार नियमांना मान्यता मिळाल्यास व्यवसायांना कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नाट्यमय बदल करता येईल. त्यांच्याकडे कार्यालयीन कामकाजाची वेळ ८ वरून १२ तासांपर्यंत वाढविण्याचा पर्याय आहे. मात्र, त्यांना तीन साप्ताहिक सुट्टीचे दिवस देऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. आठवड्याभरात एकूण कामाचे तास स्थिर ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ओव्हरटाइम तासांची संख्या :
याशिवाय, कामगारांना एका तिमाहीतील जास्तीत जास्त ओव्हरटाइम तासांची संख्या ५० तासांवरून (फॅक्टरी अॅक्टनुसार) १२५ तासांपर्यंत (नव्या कामगार नियमांनुसार) वाढविण्यात आली आहे.
एखादा कर्मचारी नोकरीदरम्यान किती रजा घेऊ शकतो, तसेच पुढील वर्षापर्यंत किती रजा घेता येतील आणि नोकरीदरम्यान किती रजा परत मिळू शकतात, याचे सुलभीकरणही सरकारला करायचे आहे. सुधारित लेबर कोडमुळे दरवर्षी रजेसाठी पात्र ठरण्यासाठी आवश्यक दिवसांची संख्या २४० वरून १८० पर्यंत कमी झाली आहे.
कॅरिंग फॉरवर्ड मर्यादा :
मात्र, जेवढे दिवस दिले जातील तेवढेच राहतील, ज्यामध्ये दर २० दिवसांसाठी एक दिवसाचा पगारी वेळ काम करतो. त्याचप्रमाणे कॅरी फॉरवर्डच्या कॅरिंग फॉरवर्ड मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, जो ३० दिवसांचा आहे.
बाकी मोदी सरकार रोज नव्या शोधात बेरोजगार पासून सामान्य जनता त्रस्त झाली आहे.अशी जनतेत चर्चा आहे.
0 Comments