तुकडेबंदीवर राज्य सरकार ठाम, औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करणार 
नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी गुंठेवारीत सवलत,
जिरायती २० गुंठे तर, बागायती १० गुंठ्यांवरील क्षेत्राची होणार नोंदणी
राज्यात असलेल्या तुकडेबंदीच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिल्यानंतर तुकडेबंदी कायद्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, राज्य सरकार तुकडेबंदी कायम ठेवण्यावर ठाम आहे. या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचे समजते. मात्र, तुकडेबंदीच्या कायद्यात सुधारणा करून ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी जिरायती जमिनीसाठी २० गुंठे तर बागायती जमिनीसाठी १० गुठ्यांवरील खरेदी-विक्री व्यवहार नोंदवून घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
राज्यात जमिनीचे तुकडे पाडण्यास बंदी आहे. सध्या जिरायती जमिनीसाठी ८० गुंठे, तर बागायती जमिनीसाठी २० गुंठे असल्यास खरेदी विक्रीला परवानगी आहे. जमीन सलग असेल तर एक एकरचेही खरेदी-विक्री व्यवहार होत आहेत आणि त्यांची नोंदणी केली जात आहे. मात्र, औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडेबंदीच्या विरोधात निर्णय दिल्याने राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे. मात्र राज्य सरकार तुकडेबंदी कायम ठेवण्यावर ठाम आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. पुढच्या आठवड्यात याचिका दाखल होऊ शकते. राज्यात जर तुकडेबंदी उठवली तर कसण्यासारखी शेती शिल्लक राहणार नाही असे, राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
0 Comments