खुशखबर.. पेट्रोल-डिझेल नि गॅसही झाला ‘इतक्या’ रुपयांनी स्वस्त..! मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय..!
वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेल्या वाहनधारकांसह गृहिणींसाठी आनंदाची बातमी आहे.. मोदी सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देताना आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल-डिझेलसह घरगुती गॅसच्या दरात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने शनिवारी (ता. 21) पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 8 व 6 रुपयांनी कपात केली. त्यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटरमागे 9.5 रुपये, तर डिझेलचे दर 7 रुपयांनी कमी होणार आहेत. शिवाय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलेंडर (12 सिलिंडरपर्यंत) 200 रुपये सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे.
देशातील 9 कोटींहून अधिक गॅस लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीला दरवर्षी जवळपास 6 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे गृहिणींचे विस्कटलेली आर्थिक गणितं स्थिर होईल, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला..
पेट्रोल-डिझेल झाले स्वस्त
केंद्रीय अबकारी करात कपात केल्याने पेट्रोल 9.50 रुपये, तर डिझेल 7 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. केंद्र सरकारनंतर आता राज्यांनींही पेट्रोल व डिझेलवरील कर कमी करावा, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे..
सातत्याने होणारी इंधन दरवाढ, तसेच महागाई विरोधात काँग्रेसने देशात आंदोलन सुरु केले होते. त्याच वेळी रशिया-युक्रेन युध्दामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत असल्याने केंद्र सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता. मात्र, अखेर केंद्राने इंधनाचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या 7 महिन्यांत दुसऱ्यांदा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गॅस 200 रुपयांनी स्वस्त
केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आणखी एक निर्णय जाहीर केला. 12 गॅस सिलिंडरपर्यंत 200 रुपये प्रति सिलिंडर अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेच्या 9 कोटी लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे केंद्राला दरवर्षी सुमारे 6 हजार कोटींचा फटका बसणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
त्या म्हणाल्या, की “पंतप्रधान मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून केंद्र सरकार गरीबांच्या कल्याणासाठी समर्पित काम करीत आहे. आम्ही गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या मदतीसाठी अनेक पावले उचलली आहेत. परिणामी, आमच्या कार्यकाळात सरासरी महागाई दर पूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत कमी आहे..”
0 Comments