स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर!, राज्य निवडणूक आयोगाचं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर!, राज्य निवडणूक आयोगाचं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र 

पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड असल्याचं कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र हे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. निवडणुका जर पुढे ढकलल्या गेल्या, तर महाविकास आघाडी सरकारला हा मोठा दिलासा असेल. निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे सरकारला ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रापत्र दिले आहे. यामध्ये पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जर निवडणुका पुढे गेल्या तर राज्य सरकारला दिलासा मिळणार आहे. आयोगानं घेतलेल्या भूमिकेमुळे सरकारला ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सवड मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रापत्राबाबत येत्या 4 मे ला सुनावणी होणार आहे. यामध्ये निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील वादळी वारा आणि पाऊस पाहाता कोणतीच निवडणूक यावेळी योग्य नसल्याची राज्य निवडणूक आयोगाची भुमिका आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुका सध्या रखडल्या आहेत. राज्य सरकारने विधिमंडळात विशेष कायदा पारित या निवडणुकांचे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत स्वत:कडे घेतले आहेत.

राज्य सरकारला दिलासा मिळणार?

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी येत्या ४ मे रोजी होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जर हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं, तर याचा मोठा फायदा हा सरकारला होणार आहे.

निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात काय कारण दिलं?

पावसाळ्यात निवडणुका घेणं कठीण आहे. कारण, महाराष्ट्रात पावसाळ्यात वादळी-वारा आणि पाऊस मोठ्या प्रमाणावर असतो. त्यामुळे या दिवसांमध्ये निवडणुका घेणं कठीण होईल. ४ मे रोजी जर ओबीसी आरक्षणावर निर्णय आला तर, त्याचं संपूर्ण नियोजन करण्यात जून आणि जुलै जाईल. त्यामुळे जून-जुलैमध्ये निवडणुका घेणं शक्य नाही. कोकणात ज्या प्रकारचा पावसाळा असतो त्यादरम्यान निवडणुका घेणं कठीण आहे, असं कारण निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या पत्रात दिलं आहे.