चौकशी ' अ ' वर्ग अधिकाऱ्याकडेच अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांप्रकरणी गृहमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
अनुसुचित जाती - जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा ( अॅट्रॉसिटी ) गुन्ह्यासंबंधीची चौकशी पोलीस दलातील ' अ'वर्ग श्रेणीतील अधिकारीच करणार , असे स्पष्टीकरण गृह विभागाने दिले आहे . या संदर्भात गोंधळ निर्माण करणाऱ्या परिपत्रकाविषयी चौकशी केली जाईल ,
अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे . अॅट्रोसिटी गुन्ह्याचा तपास हा सहायक पोलिस आयुक्त किंवा उपअधिक्षकांकडून केला जातो . मात्र एका पत्रकामुळे थोडा संभ्रम निर्माण झाला होता . या कायद्यातील अधिनियम १ ९ ८ ९ अंतर्गत गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार पूर्ववत म्हणजे सहायक पोलिस आयुक्त आणि पोलिस उपअधीक्षक
या ' अ'वर्ग अधिकाऱ्यांकडेच ठेवले जातील , असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले आहे . यासदंर्भात काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात गृहमंत्री वळसे पाटील यांची भेट घेतली . यासंदर्भात बोलताना काँग्रेसचे हत्ती अंबिरे म्हणाले की , गृह मंत्रालयामार्फत १० जानेवारी २०२२ रोजी पोलिस महासंचालकांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात
अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याच्या तपासाचे सहायक पोलिस आयुक्त तथा पोलिस उपअधीक्षक यांना असणारे अधिकार काढून पोलीस निरीक्षक ( गट अ ) व सहायक पोलीस निरीक्षक ( गट ब ) यांना प्रदान करण्याचे प्रस्ताविक केले होते .
हे परिपत्रक बेकायदेशीर असून मूळ अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या उद्देश्याला करणारे असल्याचे कमकुवत आम्ही गृहमंत्री वळसे पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देताच त्यांनी या परिपत्रकातील प्रस्तावित बदल होणार नाहीत याची ग्वाही दिली .
0 Comments