आता 'या' पद्धतीने लग्न करा आणि सरकारकडून मिळवा तब्बल अडीच लाख रुपये

 आता 'या' पद्धतीने लग्न करा आणि सरकारकडून मिळवा तब्बल अडीच लाख रुपये 

 भारतीय समाज व्यवस्थेतील जातीवाद हा एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. या जातीवादाविरोधात उभं राहणं ही काळाची गरज आहे. समाजातील असमानता तसेच जातीय मतभेद दूर व्हावेत यासाठी सरकार देखील वेळोवेळी महत्वाची पावलं उचलताना दिसते. जाती-पाती विसरून संपूर्ण समाज एकसंघ पद्धतीने राहावा यासाठी सरकार देखील प्रयत्नशील आहे.

अंधश्रध्दा, जातीय वाद, सरंजामी रूढी-परंपरा तसेच जातपंचायतीच्या बंधनांतून समाजाला मुक्त करण्यासाठी सरकार आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देताना दिसत आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहब आंबेडकर यांच्या द्वितीय पत्नी डॉ.माईसाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सरकारने आंतरजातीय विवाहाची योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेनुसार आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला तब्बल अडीच लाख रुपयांची मदत सरकार करत आहे.

सुरुवातीला पती पत्नीपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जातीची तर दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन व शीख यांपैकी असल्यास तो आंतरजातीय विवाह मानला जात असे. मात्र २००४ नंतर सरकारने आंतरजातीय विवाहाची व्याप्ती अधिक वाढवली आहे.आता ही योजना सुरु झाल्यापासून बऱ्याच जोडप्यांनी लाभ घेतला आहे. समाजातील जातीभेदाची दरी दूर व्हावी आणि समाजातील जातीविषयक तेढ नष्ट व्हावे या उद्देशाने आंतरजातीय विवाह योजनेला सरकार प्रोत्साहन देत आहे.

आंतरजातीय विवाह योजनेच्या अटी आणि सवलती 

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यानं संरक्षण आणि उदरनिर्वाहाची हमी म्हणून त्यांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्याचा विचार सरकार करत आहे.

सुकन्या योजनेच्या धर्तीवर आंतरजातीय दाम्पत्याला जन्मलेल्या मुलं मुलींच्या नावावर बँकेत १ लाख रुपये जमा करण्यात येतील.

याशिवाय अशा मुला-मुलींना शिक्षणात आर्थिक सवलत देण्याचाही सरकारचा विचार आहे.

पती सवर्ण व पत्नी मागासवर्गीय असेल तर त्यांच्या मुलांना सवलती मिळत नाहीत, त्या मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.

या योजनेचा फायदा त्यांनाच मिळेल ज्यांचे पहिल्यांदाच लग्न होत आहे.

हिंदू मॅरेज ऍक्ट १९९५ नुसार लग्न झालेले आणि तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करणारे जोडपे या योजनेस पात्र राहतील.