ऊर्जामंत्री राऊत यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, वीज कापण्याशिवाय पर्यायच नाही; शेतकरी वर्गातून प्रचंड नाराजी

 ऊर्जामंत्री राऊत यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, वीज कापण्याशिवाय पर्यायच नाही; शेतकरी वर्गातून प्रचंड नाराजी

कृषी वीजपंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा व सार्वजनिक पथदिवे यांची वीज थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम राबविण्याशिवाय

महावितरणकडे अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही, असे पत्र ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन दिवसांपूर्वी लिहिले आहे. वीजपुरवठा खंडित करावा लागल्यास महावितरणवर आणि पर्यायाने महाविकास आघाडी सरकारविरुद्ध तसेच काँग्रेस पक्षाचा मंत्री म्हणून माझ्या पक्षाविरुद्ध असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभाग यांच्याकडे प्रचंड थकबाकी आहे. तसेच शासनाकडे आमचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान अडकले आहे. महावितरण कंपनी २ कोटी ८० लाखांहून अधिक वीज ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करते. गेल्या दोन वर्षांत कोरोना, नैसर्गिक आपत्तीमुळे महावितरण कंपनी कधी नव्हे इतक्या आर्थिक संकटात सापडली आहे.

विशेषत: कृषी वीजपंप ग्राहकांकडे ४१ हजार १७५ कोटी रुपये इतकी वीजबिल थकबाकी असून वसुलीचे प्रमाण नगण्य आहे. कृषी पंप धोरणामुळे काही प्रमाणात वसुली होत असली तरी महावितरणचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी ती पुरेशी नाही, याकडे राऊत यांनी लक्ष वेधले.

सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व सार्वजनिक पथदिवे यांच्याकडे असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीची आकडेवारीच राऊत यांनी या पत्रात दिली. उपमुख्यमंत्री, नगरविकास व ग्रामविकास मंत्र्यांबरोबर अनेक वेळा बैठका झाल्या. तालुका पातळीवर वीजबिलांची पडताळणी करून दुरुस्तीदेखील केली. तरीसुद्धा दोन्ही विभागांकडील थकबाकी महावितरणला देण्यात आलेली नाही.

पत्रातील काही मुद्दे

महावितरण बँकांकडून कर्ज घेत असते. तथापि, १८ डिसेंबर २०२१ च्या केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्जाची मर्यादा २५ हजार कोटी रुपयांवरून १० हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे कर्जही घेता येत नाही.

महावितरणवर आधीच ४५ हजार ५९१ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. वीजनिर्मिती कंपन्यांची महावितरणकडे १३ हजार ४८६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वस्त्रोद्योग, कृषी तसेच औद्योगिक वीज अनुदानापोटी महावितरणला १३ हजार ८६१ कोटी रुपये येणे अपेक्षित असताना ५८८७ कोटी रुपयेच उपलब्ध करून देण्यात आले. ७ हजार ९७८ कोटी रुपयांचे अनुदान येणे बाकी आहे.