पुरवठा विभाग म्हटले की " दाल में कुछ काला है " जिल्हाधिका-यांचे अधिकार कमी करुन रेशन वहातुकीच्या नावाखाली ६७५ कोटींची उधळपट्टीचा डाव !
पुरवठा विभागाकडून कडून अर्थपूर्ण वाटाघाटी ? ; जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून रेशन वाहतुकीच्या नावाखाली ६७५ कोटीची उधळपट्टी !
पुरवठा विभाग म्हटले की "दाल में कुछ काला है " , असे म्हटले जाते . मात्र ही म्हण आता खोटी ठरवत पूर्ण डाळच काळी करण्याचा डाव पुरवठा विभागाने रचल्याचे उघडकीस आले आहे . आतापर्यंत जिल्हाधिकारी निविदा काढून अन्नधान्य रेशन दुकानापर्यंत पोहोचवत होते . यासाठी वाहतुकीचा दर प्रति किलोमीटर ४७ ते ७५ रुपये इतका दिला जात होता .
मात्र , जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. एकत्रीकरणाच्या नावाखाली मंत्रालयातून परस्पर वाहतुकीचा दर कमीत कमी ११२ रुपये देण्यात आला आहे. यातून तीन वर्षांत ६७५ कोटी रुपये उधळले जाणार आहेत . सरकारच्या अन्न केंद्र महामंडळाच्या गोदामातून धान्य उचलून ते राज्यातील रेशन दुकानपर्यंत पोहोचविले जाते . हे काम आतापर्यंत त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी वाहतूक निविदा काढून करीत होते .
सर्वात कमी दर असणाऱ्याची निविदा मंजूर करायचा हा प्रचलित नियमच आहे . ज्या जिल्ह्यांना केंद्राचे गोदाम जवळ असेल , तेथून धान्य उचलले जात होते . या धान्य वाहतुकीसाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यासाठी किंटलमागे प्रति किलोमीटर ४७ ते ७५ इतका दर दिला जात होता . एकत्रीकरणाच्या नावाखाली राज्याच्या पुरवठा विभागाने ऑनलाईन टेंडर मागवण्याचे काम सुरू केले आहे . धान्य वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने कमीत कमी दर ११२ रुपये इतका ठरवला आहे .
तीन वर्षासाठी ६७५ कोटी रुपयांचा भार शासकीय तिजोरीवर पडणार आहे . सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्याच्या वाहतुकीसाठी ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे . पुरवठा विभागाच्या या प्रक्रियेबद्दल माहिती घेतली असता धोरणांमधील तफावत लक्षात आली .
दोन जिल्ह्यांत केवळ ४७ रुपये प्रतिक्विटल प्रति कि.मी. या दराने वाहतूक सुरू आहे . तर २१ जिल्ह्यांत ५४,५७ , ६० , ६१ , ६४ , ६६ , ७० , ७२ व ७५ रुपये अशा दराने धान्य वाहतूक सुरू आहे . रत्नागिरीमध्ये तर १०५ रुपये ६० पैसे दराने वाहतूक सुरू आहे . मोठ्या कंत्राटदारासाठी जुन्या दराप्रमाणे धान्य वाहतूक करणाऱ्या कंत्राटदाराने भाववाढ मागितली नाही किंवा डिझेलचे दर वाढले म्हणून वाहतुकीचे काम थांबवलेले नाही .
याचा अर्थ त्यांना शासनाचे ते दर परवडत होते . असे असतानाही आधारभूत दर रुपये ११२ का दिला , हा प्रश्न आहे . विशेष म्हणजे यासाठीच्या अटी व शर्ती पुरवठा विभागाने बदलल्या आहेत . लहान कंत्राटदार या प्रक्रियेत भाग घेऊ शकणार नाही अशी व्यवस्थाकरण्यात आली आहे . म्हणजेच मोठ्या कंत्राटदारासाठी शासनाने केलेली अर्थपूर्ण सोय असल्याचे बोलले जाते आहे.
मिळालेल्या माहितीनंतर त्याबाबतची सत्यता तपासून पाहण्याचा प्रयत्न केला असता त्यात सध्याचे दर आणि निविदा प्रक्रियेत निविदा भरणाऱ्यांचे दर यात मोठी तफावत आढळून आली आहे. जिल्ह्यात तीन वर्षात जादा दराने होणाऱ्या नुकसानीची रक्कम ६७५ कोटींच्या जवळपास जात असल्याचे आढळून आले आहे. याबाबतची तक्रार भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनचे विश्वस्त डॉ . अजित देशमुख यांनी राज्य शासनासह संबंधित मंत्र्यांकडे केली आहे .
0 Comments