तळीरामांसाठी खूशखबर! आता किराणा दुकानातही मिळणार वाईन

 तळीरामांसाठी खूशखबर! आता किराणा दुकानातही मिळणार वाईन

मुंबई : तुम्ही किराणा दुकानात खरेदीसाठी जात असाल तर तुमच्यासाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. कारण किराणा दुकानात तुम्हाला लवकरच वाईनच्या बाटल्या दिसू शकतात. हो तुम्ही बरोबर ऐकलंत. सरकार दैनंदिन गरजेची दुकाने, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स आणि बेकरींमधून वाईनच्या बाटल्यांच्या विक्रीला परवानगी देणारी अधिसूचना जारी करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे लवकरच दुकानात वाईन मिळू शकते.

राज्यातल्या द्राक्ष उत्पादकांकडून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित केल्या जात असलेल्या वाईनचा खप वाढावा म्हणून राज्य सरकारने एक विशेष धोरण तयार केलं आहे. त्याबद्दलची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत राज्यातल्या वाईनवर आकारलं जात नसलेलं उत्पादन शुल्क आता 10 टक्के दराने आकारलं जावं, असा प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला आहे.

1 लीटरमागे 10 रुपये अबकारी कर आकारण्यात येणार असल्यामुळे वाईन खरेदी करणाऱ्यांचे खिसे देखील गरम होणार आहेत. किराणा दुकान आणि बेकरीमध्ये वाईनची विक्री केल्यावर राज्यात किती खपत होते याबाबतची माहिती मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरतही 5 कोटी रुपयांचा निधी कर वाढवल्यामळे जमा होणार असल्यामुळे वाईनबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

या धोरणाचं मुख्य कारण असं की, बहुतेक वाईनमध्ये इतर मद्यांच्या तुलनेत अल्कोहोलचे प्रमाण खूपच कमी असते. तसेच, मोठ्या संख्येने रेस्टॉरंट आणि बेकरी स्वादिष्ट पदार्थ बनवण्यासाठी वाईन वापरतात. 2000 पासून, द्राक्ष शेतकरी बाजार आणि देशांतर्गत वाइन निर्मात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वाइनवर कोणताही कर नाही, तर त्यापूर्वी कर खूपच कमी होता.

त्यानंतर नवीन कर लागू केल्याने राज्याला केवळ 5 कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार असला तरी, उत्पादन शुल्क प्रशासनाला बाजारात विकल्या जाणार्‍या वाईनच्या बाटल्यांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल, असे मुख्य उत्पादन शुल्क सचिव वल्सा नायर सिंह यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, राज्यात सध्या 70 लाख लिटरची प्रतिवर्षी होणारी विक्री 1 कोटी लिटरपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, बारला सीलबंद वाइनच्या बाटल्या विकण्याची परवानगी दिली जाईल आणि वाइन बारसाठी, दोन बारमधील किमान 200 मीटर अंतराचा नियम आता लागू होणार नाही, असे सांगितले जात आहे. प्रस्तावित धोरणानुसार बीअरच्या धर्तीवर बार्स उत्पादकांना किंवा कॅनमध्ये वाइन देऊ शकतात.

दुकानात वाईन विक्री करण्याबाबतचे नवीन धोरण काही दिवसात जाहीर केले जाऊ शकते. राज्य उत्पादन शुल्कने अलीकडेच व्हिस्कीसारख्या आयात केलेल्या मद्यावरील शुल्क पूर्वीच्या 300 टक्क्यांवरून 150 टक्के कमी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.