सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य निवडणुका 3 महिने पुढे ढकला, अन्यथा दोन पर्याय
पुणे : सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिला की, स्थानिक स्वराज्य निवडणुका 3 महिने पुढे ढकला, याआधी, ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टानं झटका दिला.सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती.
या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दोन पर्याय दिले आहेत एक तर आरक्षित प्रभाग खुले करा नाही तर स्थगित करा, असे दोन पर्याय सूप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारनं तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टानं इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचं स्पष्ट केलं.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने इम्पेरीकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा अशी मागणी ठाकरे सरकारने केली होती. पण या डेटामध्ये अनेक त्रृटी असल्याने तो देता येणार नसल्याचं केद्राने म्हटलं होतं. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टानेही केंद्र सरकारने दिलेली माहिती ग्राह्य धरली आणि महाराष्ट्र सरकारने केलेली मागणी फेटाळून लावली आहे. डेटामध्ये त्रृटी असल्याने आता नव्याने तो डेटा आरक्षणाच्या संदर्भातील निकष ठरवण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी फेटाळल्यामुळे आता राज्य सरकारला आपली स्वत:ची यंत्रणा वापरुनच डेटा गोळा करावा लागणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निकाल म्हणजे महाराष्ट्र सरकारला एक मोठा झटका आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात याव्यात असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यानुसार आता राज्यात या महिन्यात (डिसेंबरपर्यंत) होणाऱ्या निवडणुका या ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
त्यानुसार आता या महिन्यात होणाऱ्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. म्हणजेच ओबीसीच्या जागा आता सर्वसाधारण प्रवर्गातून लढवल्या जाणार आहेत. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहे.
0 Comments