सर्वसामान्यांना मोठा झटका ! आता ' ह्या ' गरजेच्या वस्तू महागणार

  सर्वसामान्यांना मोठा झटका ! आता ' ह्या ' गरजेच्या वस्तू महागणार

सध्या महागाई उंचावर गेली आहे. आता या महागाईने सर्वांचेच कंबरडे मोडले आहे. आता वाढत्या महागाईत सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा झटका बसला आहे.

पेट्रोल-डिझेल आणि रेशननंतर आता रेडिमेड कपडे, कापड आणि पादत्राणेही महागणार आहेत.नवीन दर जानेवारी 2022 पासून लागू होतील. खरं तर, सरकारने तयार कपडे, कापड आणि फुटवेअर यांसारख्या तयार उत्पादनांवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहेत, जे जानेवारी 2022 पासून लागू होतील. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने CBIC ही माहिती दिली आहे. आता याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. CBIC ने एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की जानेवारी 2022 पासून कापडावरील GST दर 5 टक्के ते 12 टक्के असतील. यासोबतच कोणत्याही किमतीच्या कपड्यांवरील जीएसटीचा दरही 12 टक्के असेल. यापूर्वी 1000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जात होता.

कोणत्या कपड्यांवर किती जीएसटी ?

इतर कापडांवर (विणलेले कापड, सिंथेटिक धागे, पाइल फैब्रिक्स, ब्लैंकेट्स, टेंट, , टेबल क्लॉथसारखे इतर कापड) जीएसटी दर देखील 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे. यासोबतच कोणत्याही किमतीच्या फुटवेअरवर लागू होणारा जीएसटी दरही 12 टक्के करण्यात आला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी 1000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या फुटवेअरवर 5 टक्के दराने जीएसटी आकारला जात होता.

सीएमएआयने नाराजी व्यक्त केली

सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत भारतीय वस्त्र उत्पादक संघाने (सीएमएआय) कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. सीएमएआयचे अध्यक्ष राजेश मसंद म्हणाले, 'सीएमएआय आणि इतर संघटना आणि व्यावसायिक संघटना सरकार आणि जीएसटी कौन्सिलला जीएसटी दरांमध्ये हा बदल लागू न करण्याचे आवाहन करतात. कापड आणि परिधान व्यवसायासाठी ही बाब अत्यंत निराशाजनक आहे.

जीएसटी दर वाढवण्याचा मोठा दबाव

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, उद्योगांना आधीच कच्च्या मालाच्या वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. यासोबतच पॅकेजिंग मटेरियल आणि मालवाहतुकीतही वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी दरात वाढ हा आणखी एक मोठा धक्का आहे. जीएसटी दरात कोणतीही वाढ झाली नसतानाही बाजाराला कपड्यांमध्ये 15-20 टक्के वाढ अपेक्षित होती. जीएसटीच्या दरात वाढ केल्यानंतर आणखी वाढ होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. कारण 80 टक्क्यांहून अधिक कपड्यांचा बाजार हा अशा कपड्यांचा आहे ज्यांची किंमत 1000 रुपयांपेक्षा कमी आहे.