कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी सरकारी कर्मचारी वा अन्य कोणत्याही व्यक्तीस सक्ती केल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी , अन्य अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाईची तरतूद असून लसीच्या सुरक्षिततेबाबत खोटी जाहिरात करून , लस घेण्यासाठी कोणास प्रवृत्ती केले तर संबंधिताविरोधात फसवणूक , मृत्यु झाल्यास हत्या , प्रयत्न असे गंभीर गुन्हे दाखल होऊ शकतात , असा दावा इंडियन बार असोसिएशनच्या लिगल सेल प्रमुख डॉ . दीपाली ओझा यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे . हत्येचा ओझा यांनी म्हटले आहे की , देशात ४५०० पेक्षा अधिक व्यक्तींचा लसींच्या दुष्परिणांमुळे मृत्यू झाला असून त्याबाबतची माहिती वर्तमानपत्रातील बातम्यांद्वारे प्रसिद्ध झाली रेशनकार्डधारक आहे . मुळात , किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीस विविध नियम लावून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या लस घेण्यास सक्ती करता येत नाही . असे करणाऱ्या अधिकारी , जिल्हाधिकारी वा डॉक्टरांविरोधात भादंवि कलम १६६ , ११५ , ५२ ,३०४ ( अ ) , कलमाद्वारे ३२ , ३०४ आदी फौजदारी कारवाई होईल . केंद्र शासनाने लस घेण्याची बाब पूर्णत : ऐच्छिक ठेवली असून रेल्वे प्रवास , रेशन , कर्मचाऱ्यांचा पगार व इतर कोणत्याही शासकीय व खासगी सुविधा रोखता येणार नाही , असे स्पष्ट केले आहे . तसेच मणिपूर राज्य सरकारविरोधातील प्रकरणात मनरेगाच्या सदस्यांचा पगार रोखण्याचे दिलेले आदेशही बेकायदा असल्याचे सांगत तेथील उच्च न्यायालयाने ते रद्द केलेले आहेत . यात न्यायालयाने लस घ्यायची की नाही या निर्णय त्या त्या व्यक्तीने घ्यावा असेही स्पष्ट केले आहे . याच मुद्यावर सर्वाच्च न्यायालय व कर्नाटक न्यायालयानेही आदेश दिले असून लस घेण्याकरिता दबाव बनवण्यासाठी कोणत्याही सुविधा रोखणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ , १ ९ व २१ चे उल्लंघन ठरत आहे . दुसरीकडे केंद्र शासनाने लस घेण्यास कोणालाही बंधन घातले नसून त्यामुळे नुकसानभरपाईसाठी तरतूद ठेवलेली नाही . अशा परिस्थितीत लस घेण्यासाठी दबाव टाकणारे अधिकारी हे पीडीत व्यक्तीस भरपाई देण्यासाठी स्वतः जबाबदार राहणार आहेत
0 Comments