घटनादुरुस्ती : राज्यांना मिळणार मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार
राज्यांना मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी पावले उचलण्यास केंद्र सरकारने सुरुवात केली आहे. त्यासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्ती त बदल करण्यासाठी विधेयक आणण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती बुधवारी सूत्रांनी दिली. राज्यांना मागास प्रवर्ग यादी तयार करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले तर मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागेल, असे मानले जात आहे.संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनातच घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे समजते. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजघटकांना समान संधी देण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकार गंभीर असल्याचा संदेश मोदी सरकारने ताज्या घडामोडीद्वारे दिला आहे.
0 Comments