सांगोला उपसा सिंचनच्या सर्व्हेसाठी निविदा ! 12 गावांना मिळणार उजनीतून दोन टीएमसी पाणी

 सांगोला उपसा सिंचनच्या सर्व्हेसाठी निविदा ! 12 गावांना मिळणार उजनीतून दोन टीएमसी पाणी या कामाचा सर्व्हे ड्रोनसारख्या अद्ययावत यंत्राने व अचूक पद्धतीने अतिशय कमी वेळामध्ये करण्यात येणार आहे.

सांगोला  : तालुक्‍यातील कोणत्याही पाणी योजनेमध्ये समाविष्ट नसणाऱ्या अचकदाणी, बागलवाडी, सोनलवाडी, नवी लोटेवाडी, जुनी लोटेवाडी, अजनाळे, खवासपूर कटफळ, इटकी, यलमार मंगेवाडी, लक्ष्मीनगर व चिकमहूद खालील जाधववाडी व तळेवाडी या बारा वंचित गावांसह लाभक्षेत्रात असणाऱ्या परंतु, विकेंद्रित जलसाठे भरण्याची तरतूद नसणाऱ्या बऱ्याच गावांना 1998 सालच्या उजनी जलनियोजनात तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री महादेव शिवणकर यांनी मंजूर केलेले दोन टीएमसी पाणी मिळण्याच्या कामाला सुरवात झाली आहे. या कामाच्या सर्व्हेसाठी पावणेदोन कोटी रुपयांच्या खर्चाची निविदा प्रसिद्ध झाली असल्याची माहिती आमदार शहाजी पाटील यांनी दिली.सांगोला उपसा सिंचन योजनेला 2000 साली 73.59 कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. या योजनेवर कोणताही खर्च न झाल्याने व मूळ प्रशासकीय मान्यतेला पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्याने ही मंजुरी रद्द झाली होती. मूळ योजनेमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या 22 गावांना नीरा उजवा कालव्याच्या सांगोला शाखा प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केल्याने ही गावे लाभक्षेत्रात आली आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पामध्ये समाविष्ट नसलेल्या या बारा वंचित गावांना व सांगोला शाखा प्रकल्पाच्या टेलच्या भागातील कमी पाणी मिळणाऱ्या गावांना उजनीचे दोन टीएमसी पाणी देण्यात येणार आहे.या सुधारित कामासाठी वरील गावांचा विचार करून नव्याने सर्व्हे करणे गरजेचे होते. यासाठी आमदार शहाजी पाटील यांनी याबाबत पाठपुरावा करून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सर्व्हे करून कामास सुरवात करण्याची आग्रही मागणी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कामाचे त्वरित सर्वेक्षण करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला दिल्याने सांगोला उपसा सिंचन योजनेचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याच्या पावणेदोन कोटी खर्चाच्या निविदेला प्रसिद्धी देण्यात आली आहे. या कामाचा सर्व्हे ड्रोनसारख्या अद्ययावत यंत्राने व अचूक पद्धतीने अतिशय कमी वेळामध्ये करण्यात येणार आहे. सर्व्हेनंतर अद्ययावत किमतीवरील अंदाजपत्रकास राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती यांच्यामार्फत शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी सुमारे पाचशे ते सहाशे कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती आमदार शहाजी पाटील यांनी दिली आहे.सांगोला तालुक्‍याच्या अपूर्ण पाणी प्रश्नासाठी मी प्राधान्य देत असून शेतकऱ्यांना संघर्षाशिवाय पाणी मिळवून देणे हे माझे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य मी राजकारणविरहीत कायमस्वरूपी करत राहणार आहे.

 शहाजी पाटील, आमदार