31 जुलैपर्यंत ‘वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजना’ लागू करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाचा फटका बसलेल्या निर्वासित मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी काही सूचना जारी केल्या आहेत. तसंच सुप्रीम कोर्टाने सर्वत्र राज्य सरकार जोपर्यंत कोरोना महामारी संपत नाही तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच कम्युनिटी किचन सुरु ठेवा असही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आल आहे.असंघटित मजुरांची नोंदणी करन राष्ट्रीय डेटा तयार करण्याच्या हेतूने निर्माण करण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईचीही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दखल घेतली. केंद्र आणि राज्यांना 31 जुलैपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असुन “कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रांकडून तात्काळ सर्व कंत्राटदारांची नोंदणी झाली पाहिजे,” असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आल आहे.मजुरांसाठी अन्न सुरक्षा, कॅश ट्रान्सफर, वाहतूक सुविधा व इतर कल्याणकारी उपाययोजना सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका काही कार्यकर्त्यांनी दाखल केली असून त्यावर सुनावणी देखील सुरु होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारकडून होणाऱ्या मागणीनुसार अतिरिक्त धान्यसाठा दिला जावा असा आदेश दिला आहे.वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजना मागील सुनावणीत पश्चिम बंगालने सर्वोच्च न्यायालयाला सांग‍ितले होते की, आधारच्या सीडिंग इश्यूमुळे ही योजना अद्याप आमच्या राज्यात लागू करता येणार नाही. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की, यासाठी कोणतेही कारण चालणार नसून ही योजना कामगारांच्या भल्यांसाठी आहे. त्यामुळे ही योजना बंगालसह इतर राज्यानेही लागू करावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.रज‍िस्ट्रेशन सॉफ्टवेअर मजुरांच्या नोंदणीसाठी सॉफ्टवेअर बनविण्यात उशीर झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळे केंद्र सरकारला फटकारत तुम्ही ज्यांच्याजवळ रेशन कार्ड नाही त्यांना नोव्हेंबरपर्यंत धान्य कसे पोहोचवणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
0 Comments