विमा कंपन्यांना आयुक्तांचा दणका संचालकांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा

  राज्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील नुकसान भरपाईपासून शेतकऱ्यांना वंचित | ठेवणाऱ्या विमा कंपन्यांबाबत कृषी आयुक्त धीरज कुमार आता ' अॅक्शन मोड'वर गेले आहेत . ' विमा कराराचा | गाल्याने विमा कंपनी संचालकांच्या दिवाणी व फौजदारी कारवाई नये , ' असा जाब विचारणान्या आयुक्तांनी बजावल्याने बड्या कंपन्या हादरल्या आहेत . सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार , आयुक्तांनी चार विमा कंपन्यांना कारवाईच्या जाळ्यात आणले आहे

. यात | रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स ( मुंबई ) , बजाज अलियांश जनरल इन्शुरन्स ( पुणे ) , भारती अक्सा जनरल इन्शुरन्स ( मुंबई ) , एचडीएफसी इगों जनरल इन्शुरन्स ( मुंबई ) या कंपन्यांचा समावेश आहे . २०२० मधील खरीप हंगामात या कंपन्यांनी विमा योजनेत भाग घेतला होता . त्यापोटी कंपन्यांनी विमा हप्ता म्हणून शेतकऱ्यांकडून कोटयवधी रुपये गोळा केले आहेत . मात्र भरपाईच्या रकमा दाबून ठेवल्या आहेत . त्यामुळे आयुक्तांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीने या कंपन्या नोटिसा बजावल्या आहेत .पीकविमा हप्त्यापोटी विमा कंपन्यांनी जमा केलेली रक्कम विचारात घेता शेतकऱ्यांना देय असलेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमा मात्र कमी आहेत . यात पात्र शेतकन्यांना भरपाई द्यायला हवी . तसेच नैसर्गिक आपत्ती ( एनडीआरएफ ) अंतर्गत स्थानिक प्रशासनाने केलेले पंचनामे विचारात घ्यायला हवेत.ज्या शेतकऱ्यांना विमा रकमा मिळालेल्या नाहीत त्यांच्याबाबत स्थानिक पंचनामेच प्रमाणभूत मानायला हवेत . आढावा बैठकीत सांगून आणि पत्राद्वारेही कळवूनही या कंपन्यांनी दखल घेतलेली नाही , " असे मुद्दे आयुक्तांच्या नोटिसांमधून स्पष्ट होतात . सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार , शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत कृषी आयुक्तालयाने या कंपन्यांना यापूर्वीही नोटिसा पाठवल्या होत्या . तसेच दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे सांगितले होते . मात्र उद्दाम कंपन्यांनी दाद दिली नाही .

त्यामुळे आयुक्तांनी थेट फौजदारी कारवाईचा इशारा देणाऱ्या नोटिसा बजावल्या . या नोटिसानंतर मात्र कंपन्यांची पळापळ सुरू झाली आहे . विमा कंपन्यांना आता कृषी आयुक्तांनी फक्त तीन दिवसांची मुदत दिली आहे . " शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई न दिल्यास विमा कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील तरतुदीनुसार दिवाणी व फौजदारी कारवाई का करू नये , याबाबत कार्यवाहीसह खुलासा करा अन्यथा कारवाई केली जाईल ,

" असा इशारा या नोटिसांद्वारे देण्यात आला आहे . दरम्यान , आयुक्तांच्या या भूमिकेचे अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे . " वर्षानुवर्षे नफेखोरीत गुंतलेल्या विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे . कंपन्यांना वठणीवर आणण्यासाठी अशी आधीपासून घेण्याची भूमिका घेण्याची गरज होती . मात्र विद्यमान आयुक्तांनी हा प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न केला आहे . ' असे  सहसंचालकाने सांगितले