रहिवासी विभागातील अकृषिक जमिनीची १ गुंठा, २ गुंठे खरेदी विक्री सुरू नव्याने जमिनीचा तुकडा पाडून खरेदी विक्री होणार नाही

रहिवासी विभागातील अकृषिक जमिनीची १ गुंठा, २ गुंठे खरेदी विक्री सुरू नव्याने जमिनीचा तुकडा पाडून खरेदी विक्री होणार नाही

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

सांगोला (प्रतिनिधी): शासनाच्या नवीन अधिसूचनेनुसार नगरपालिका आणि नगरपंचायत हद्दीतील रहिवासी विभागातील अकृषिक जमिनींवर तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही.

म्हणजेच आता शहराच्या हद्दीत रहिवासी विभागातील यापूर्वी पडलेल्या जमिनीच्या तुकड्धाचा १ गुंठा, २ गुंठे किवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचा भूखंडही कायदेशीररित्या खरेदी-विक्री करता येणार आहे. 

यामध्ये १५ ऑक्टोबर २०२४ आगोदर झालेल्या जमिनीच्या तुकड्याची आणि रहिवासी विभागात समाविष्ट झोन असणे गरजेचे, 

फेर जोडून झोन शेतीमधील तुकडा याची चालू ओरिजनल झोन असणे गरजेचे असल्याचे सांगोला सहा. दुय्यम निबंधक अपर्णा गुरव यांनी सांगितले आहे.

सोमवार दिनांक ८ डिसेंबर म्हणजेच आजपासून गुंठेवारी खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच अधिसूचना जारी केल्या आहेत, 

ज्यामुळे शहरी भागातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या हद्दीत १ ते ५ गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनींची खरेदी विक्री करण्यास परवानगी मिळाली आहे. 

यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून, आता मा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने

 आणि कमी शुल्कात (उदा. ५%) हे व्यवहार नियमित करता येतील, ज्यामुळे पूर्वीचे अडथळे दूर झाले आहेत.

नवीन नियमांनुसार, शहरांच्या हद्दीत तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही, त्यामुळे १ ते ५ गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री करता येईल. 

यासाठी संबंधित महसूल आणि नगररचना विभागाकडे अर्ज करून परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

आतापर्यंत तुकडेबंदी कायद्यामुळे छोट्या जमिनींच्या मालकी हक्काची नोंदणी सातबाऱ्यावर होत नव्हती. त्यामुळे जमीन विकत घेतली तरी ती अधिकृतरीत्या मालकीत येत नव्हती. पण 

आता नवीन निर्णयानुसार छोटचा तुकड्यावरूनही अधिकृत नोंदणी, मालकी हक्क आणि सातबाऱ्यावर नाव नोंदवणे शक्य होणार आहे. 

त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि कमी गुंतवणुकीत जमीन घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सरकारने तुकडेबंदी कायद्याच्या कलम ८ मधील अडथळे हटवून सुधारणा केल्या आहेत. तसेच कलम २ मध्ये नवीन पोटकलम (४) समाविष्ट करून १९६५ ते १७ ऑक्टोबर

२०२४ दरम्यान झालेले अनियमित व्यवहार नियमित मानण्याचा मार्ग खुले केला आहे. त्यामुळे पूर्वी खरेदी केलेल्या छोट्या भूखंडांना देखील कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे लहान तुकड्यांची सातबाऱ्यावरील नोंद, बांधकाम परवानगी, बीज-पाणी जोडणी, उद्योग, 

घरबांधणी अशा सर्व प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण होत होते. त्यामुळे नागरिक, गुंतवणूकदार आणि बांधकाम क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले होते. 

याचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. यासह आत्तापर्यंत कायदेशीर अडथळ्यांमुळे छोटे प्लॉट तुलनेने कमी दरात विकले जात होते. 

मात्र आता ते कायदेशीर झाल्याने बाजारभाव वाढण्याची शक्यता महसूल आणि रिअल इस्टेट तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.