ब्रेकिंग न्यूज..राज्यात 2 डिसेंबरला नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका; 3 डिसेंबरला मतमोजणी — आजपासून आचारसंहिता लागू

ब्रेकिंग न्यूज..राज्यात 2 डिसेंबरला नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या

निवडणुका; 3 डिसेंबरला मतमोजणी — आजपासून आचारसंहिता लागू 

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

राज्य निवडणूक आयोगाने २ डिसेंबर २०२५ रोजी नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली. आजपासून आचारसंहिता लागू; नामनिर्देशन १० ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला आता अधिकृत सुरुवात झाली आहे. राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या — म्हणजेच एकूण २८८ संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान २ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार

 असून ३ डिसेंबर २०२५ रोजी मतमोजणी पार पडेल. या सर्व संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात आजपासूनच आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज मुंबईतील सचिवालय जिमखान्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

राज्यात 2 डिसेंबरला नगरपरिषदा

निवडणूक कार्यक्रम

नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरुवात: १० नोव्हेंबर २०२५

अंतिम तारीख: १७ नोव्हेंबर २०२५

छाननी: १८ नोव्हेंबर २०२५

अपील नसलेल्या ठिकाणी – २१ नोव्हेंबर २०२५

अपील असलेल्या ठिकाणी – २५ नोव्हेंबर २०२५

मतदान: २ डिसेंबर २०२५ (सकाळी ७.३० ते सायं. ५.३०)

मतमोजणी: ३ डिसेंबर २०२५ (सकाळी १० वाजल्यापासून)

 निवडणुकीचा आवाका

नगरपरिषदा: २४६ (यापैकी १० नवनिर्मित)

नगरपंचायती: ४२ (१५ नवनिर्मित)

एकूण प्रभाग: ३,८२०

एकूण जागा: ६,८५९

महिला आरक्षित जागा: ३,४९२

अनुसूचित जाती: ८९५

अनुसूचित जमाती: ३३८

इतर मागासवर्ग प्रवर्ग: १,८२१

मतदारसंख्या आणि मतदान केंद्रे

राज्यातील एकूण १ कोटी ७ लाख ३ हजार ५७६ मतदार या निवडणुकीत आपला मतदानाचा हक्क बजावतील.

पुरुष मतदार: ५३,७९,९३१

महिला मतदार: ५३,२२,८७०

इतर मतदार: ७७५

एकूण मतदान केंद्रे: १३,३५५

ईव्हीएमसाठी सुमारे १३,७२६ कंट्रोल युनिट आणि २७,४५२ बॅलेट युनिट्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

नामनिर्देशन आणि ऑनलाइन सुविधा

उमेदवारांसाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने https://mahasecelec.in हे संकेतस्थळ सुरू केले आहे.

तसेच मतदारांना आपले नाव शोधण्यासाठी आणि मतदान केंद्र जाणून घेण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in हे संकेतस्थळ तसेच एक नवीन मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

जातवैधता प्रमाणपत्राची अट

राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्रासह जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रमाणपत्र मिळाले नसल्यास पडताळणी समितीकडे अर्जाची पावती सादर करण्याची मुभा आहे; मात्र निवडून आल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल, अन्यथा निवड रद्द करण्यात येईल.

 खर्च मर्यादा

राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेत वाढ केली आहे:

‘अ’ वर्ग नगरपरिषद: अध्यक्ष – ₹१५ लाख, सदस्य – ₹५ लाख

‘ब’ वर्ग नगरपरिषद: अध्यक्ष – ₹११.२५ लाख, सदस्य – ₹३.५० लाख

‘क’ वर्ग नगरपरिषद: अध्यक्ष – ₹७.५० लाख, सदस्य – ₹२.५० लाख

नगरपंचायत: अध्यक्ष – ₹६ लाख, सदस्य – ₹२.२५ लाख मतदान केंद्रांवरील सुविधा

मतदान केंद्रांवर दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला आणि तान्ह्या बाळासह महिलांसाठी प्राधान्य मतदानाची सोय असेल. रॅम्प, व्हिलचेअर, पाणी, शौचालय आणि सावलीची व्यवस्था केली जाईल.

महिला कर्मचार्‍यांनी पूर्णतः संचालित असलेली मतदान केंद्रे ‘पिंक मतदान केंद्रे’ म्हणून ओळखली जातील.

 मतदार जागृती मोहिमा

मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मतदार जागृती उपक्रम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. सामाजिक माध्यमांचा प्रभावी वापर, पारंपरिक प्रचार माध्यमांचा उपयोग, तसेच स्थानिक स्तरावर नवकल्पक उपक्रम सुरू करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.

आचारसंहिता लागू

२ नोव्हेंबर २०२५ पासून नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. या कालावधीत शासनाला संबंधित क्षेत्राशी निगडित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत.

तथापि, नैसर्गिक आपत्ती किंवा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आपत्कालीन निर्णयांवर आचारसंहितेची बंधने राहणार नाहीत.

मनुष्यबळ आणि सुरक्षा व्यवस्था

या निवडणुकीसाठी ६६,७७५ निवडणूक अधिकारी-कर्मचारी नेमले जाणार आहेत. राज्यभरात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा व मनुष्यबळाची तयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

निवडणूक आयोगाचा स्पष्ट संदेश

राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले —

“या निवडणुका पारदर्शक, निष्पक्ष आणि नियमानुसार पार पडाव्यात यासाठी सर्व पातळ्यांवर तयारी पूर्ण झाली आहे. 

नागरिकांनी मोठ्या संख्येने मतदान करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी द्यावी.”