खळबळजनक..मरणयातना:अंतिम यात्रेची वाटही वेदनादायी : दफनभूमीत जाण्यासाठी चक्क जावे लागते चार पाच फुट पाण्यातून ;सांगोला तालुक्यातील हतीद येथील धक्कादायक प्रकार

खळबळजनक..मरणयातना:अंतिम यात्रेची वाटही वेदनादायी :

दफनभूमीत जाण्यासाठी चक्क जावे लागते चार पाच फुट पाण्यातून ;

सांगोला तालुक्यातील हतीद येथील धक्कादायक प्रकार

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२/८२०८२८४६४७)

सांगोला:-देशाच्या राजकारणात विविध माध्यमातून सांगोला तालुक्याचे नाव सर्वत्र होत असते मात्र याच सांगोला तालुक्यातील हतीद गावामध्ये मुस्लिम  बांधव स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर देखील मूलभूत

 सुविधांपासून वंचित असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या गावात नदीनाल्यातून 4 ते 5 फूट खोल पाण्यातून अंत्यविधी करण्यासाठी जावे लागले 

दफनभूमीत पोहचण्यासाठी इतका भयानक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे  विशेषतः  हतीद गावातील ग्रामस्थांना स्मशानभूमीत जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने नदी नाल्यातून मार्गस्थ व्हावे लागते.

मुस्लिम समाजाचे हेळसांड कधी थांबणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे .विशेषतः ह्या घटनेचे व्हिडिओ सीबीएस न्युज च्या हाती लागला आहे .विशेषतः सांगोला तालुक्यातून याचा जाहीर निषेध नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

शासन आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे मृत्यूनंतरही मरणयातना सोसाव्या लागत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.तसेच या घटनेनंतरही प्रशासनाला जाग येणार येणार आहे का? असा संतप्त सवाल केला जात आहे.

हतीद येथे दफनभूमी बेलवन नदीच्या पश्र्चीमेस आहे .या नदीवर मागील काही वर्षापुर्वी बंधारा बांधण्याचे काम झाले आहे . त्यामुळे सहाजिकच त्याचे बॅकवॉटर या दफनभूमी असलेल्या बाजूला उलट प्रवाहित होत 

असल्याने त्याठीकानी पाण्याचा निचरा होत नाही परिणामी प्रेत नेताना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो .कधी कधी तर जास्त पाणी असल्यास  ट्रॅक्टर मध्ये मृतदेह ठेवून जावे लागते .सर्व परिस्थिती पाहता 

या नदीवरून पलीकडे जाण्यासाठी शिडीवर्क करून मिळण्याची मागणी मुस्लिम समाजाकडून करण्यात येत आहे .विशेषतः अनेक वेळा सुचना देऊन सुद्धा झोपेचे सोंग घेतलेल्या प्रशासनाला जाग येते नाही .

हे दुर्दैव म्हणावे लागेल .विशेषतःगावातील नागरिकांना  अंत्यसंस्कारासाठी नदीतून जीव धोक्यात घालून धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे हा प्रवास नेते मंडळी संबंधित प्रशासन थांबवतील का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे .