google.com, pub-8399173714797549, DIRECT, f08c47fec0942fa0 ब्रेकिंग न्यूज..राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी नव्याने प्रारूप मतदार याद्यांचे सहकार पणन विभागाने दिले आदेश

Breaking News

ब्रेकिंग न्यूज..राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी नव्याने प्रारूप मतदार याद्यांचे सहकार पणन विभागाने दिले आदेश

ब्रेकिंग न्यूज..राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी नव्याने प्रारूप मतदार याद्यांचे सहकार पणन विभागाने दिले आदेश


निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी नव्याने प्रारूप मतदार याद्या तयार करण्याचे आदेश सहकार पणन विभागाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहेत.

सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह ज्या बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला होता अशा बाजार समित्यांसाठी मंगळवारी दि.३१ डिसेंबर २०२४ रोजी याच कारणाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश पारित केला होता.L

राज्याच्या पणन संचालकांनी सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी नव्याने प्रारूप मतदार यादी तयार करून निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला होता.

निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या बाजार समित्यांच्या तयार केलेल्या प्रारूप मतदार यादीस १८० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर नवीन प्रारूप मतदार यादी तयार करणे आवश्यक असल्याच्या कारणाने निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी नमूद करण्यात आले आहे.

याच मुद्यावर बुधवारी एक जानेवारी रोजी बनाना विभागाने आणखी एक पत्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहे. त्यात नवीन प्रारूप यादी तयार केल्यास बरेच अडते,

 व्यापारी व हमाल तोलारांची नावे मतदार यादीमध्ये समाविष्ट होऊ शकतात. तसेच मतदार यादीतील बऱ्याच ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झालेले आहे.

यादीतील विकास सोसायटीतील संचालकांचे सदस्यत्व रद्द होऊन प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. काही मतदार मयत झाल्यामुळे संबंधित मतदारांऐवजी नवीन मतदारांची नावे

 समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे या बाबींचा विचार करून राज्यातील निवडणूक पात्र सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी हा नवा आदेश काढण्यात आला आहे.

ज्या बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम १ जानेवारी २०२५ पासून आहे त्या टप्प्यावर सुरू न करता नव्याने प्रारूप मतदार यादी तयार करून सुधारित निवडणूक कार्यक्रम राबविण्यात यावा असे या आदेशात म्हटले आहे.

 त्यामुळे राज्यातील सर्वच निवडणूक पात्र बाजार समित्यांना हा नवा आदेश लागू करण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.

Post a Comment

0 Comments